पीएफ कव्हरेज मासिक वेतन मर्यादा वाढली: पीएफ कव्हरेजची मासिक वेतन मर्यादा 15,000 वरून 25,000 पर्यंत वाढली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली

नवी दिल्ली. विश्वकर्मा जयंतीच्या एक दिवस आधी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने देशभरातील खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान भविष्य निर्वाह निधी (PF) कव्हरेजची मासिक वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून 25,000 रुपये करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार आणि डीए 25,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, तर त्याच्या नियोक्त्याला त्याला EPF च्या कक्षेत समाविष्ट करणे बंधनकारक असेल आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याला PF चा लाभ मिळू शकेल.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मोदी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती दिली. याचा फायदा सुमारे 51 लाख कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, विशेषत: ज्यांचे वेतन 15,000 ते 25,000 रुपये आहे आणि ते आता पीएफच्या बदललेल्या नियमांच्या कक्षेत येतील. यामुळे भारत सरकारचा अंदाजे वार्षिक खर्च 11,339 कोटी रुपये असेल. पीएफमध्ये केलेल्या योगदानामध्ये, एक भाग कर्मचाऱ्यांकडून, एक भाग मालकाकडून आणि एक भाग सरकारकडून असतो. सरकारने दिलेला पैसा कर्मचाऱ्यांच्या EPFO ​​मध्ये जोडला जातो. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील अधिक कर्मचारी पीएफच्या कक्षेत येतील आणि त्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल. 15000 रुपयांची वेतन मर्यादा सप्टेंबर 2014 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती आणि ती सप्टेंबर 2026 मध्ये बदलण्यात आली आहे. आता पीएफसाठी वेतन मर्यादा 25,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अधिक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अंतर्गत नियमित बचतीचा लाभ घेऊ शकतील. आता कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) द्वारे निवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन सुरक्षा लाभांच्या कक्षेत आणखी कर्मचारी देखील येऊ शकतील. यासोबतच कर्मचाऱ्यांना एम्प्लॉई डिपॉझिट-लिंक्ड इन्शुरन्स स्कीम (EDLI) अंतर्गत विमा संरक्षण देखील मिळेल. तथापि, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन आणि डीए 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि ते आधीच ईपीएफचे सदस्य नाहीत, तर त्यांना ते घेण्याचा किंवा न घेण्याचा पर्याय असेल.