CBSE च्या 3-भाषा धोरणावर सर्वोच्च न्यायालय: CBSE च्या सहाव्या वर्गातील विद्यमान विद्यार्थ्यांना त्रि-भाषा धोरणातून सूट मिळू शकते, सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्यास सांगितले

नवी दिल्ली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने सीबीएसईला प्रश्न विचारला की इयत्ता 6वीच्या विद्यमान विद्यार्थ्यांना तीन भाषा धोरणातून सवलत का दिली जाऊ शकत नाही, तर इयत्ता 7 वी ते 10वीच्या मुलांना सूट का दिली जाऊ शकत नाही. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीएसईला विचार करण्यास सांगितले आहे. हे धोरण शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यावर अचानक आणू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची म्हणाले, पुढील वर्षापासून सहाव्या वर्गातील मुलांसाठी ही योजना लागू केली जाऊ शकते. प्रत्येकाला ते समजावे, यासाठी मुलांची मानसिक तयारी झाली पाहिजे आणि त्यांना थोडा वेळही मिळेल. तथापि, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की चालू शैक्षणिक सत्रात देखील CBSE विद्यार्थ्यांना स्वेच्छेने 3-भाषेच्या धोरणाची निवड करण्यास प्रोत्साहित करू शकते. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधीत्व करत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद केला की इयत्ता 6 मधील विद्यार्थ्यांना 4 वर्षांनंतर 10वीच्या बोर्डाच्या परीक्षेला बसावे लागेल, त्यामुळे त्यांना आतापासून तीन भाषांची तयारी करावी लागेल.

उल्लेखनीय आहे की CBSE ने 1 जुलै 2026 पासून इयत्ता 6 वी पासून तीन भाषा फॉर्म्युला लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अंतर्गत या वर्षापासून CBSE मध्ये इयत्ता 6 वी पासून एक परदेशी आणि दोन भारतीय भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना इंग्रजीशिवाय इतर दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. इंग्रजीला परदेशी भाषा म्हणून स्थान देण्यात आले आहे. यासोबतच 7वी, 8वी आणि 9वीच्या वर्गात शिकणारे सध्याच्या बॅचचे विद्यार्थी जेव्हा 10वीत जातील तेव्हा त्यांना तिसऱ्या भाषेत बोर्डाची परीक्षा देण्याची गरज भासणार नाही. त्यांचे मूल्यमापन शालेय स्तरावर केले जाईल.