सोनिया गांधी नागरिकत्व आणि मतदार यादीचा मुद्दा: नागरिकत्वापूर्वी मतदार यादीत नाव असल्याप्रकरणी सोनिया गांधींना धक्का, दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द.

नवी दिल्ली. भारतीय नागरिकत्व मिळण्याआधी मतदार यादीत नाव टाकल्याच्या आरोपावरून काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या अडचणी वाढू शकतात. वास्तविक, राऊस अव्हेन्यूच्या विशेष न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द करून नव्याने सुनावणी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तत्पूर्वी, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने 11 सप्टेंबर 2025 रोजी या प्रकरणाची चौकशी करण्यास नकार दिला होता. ही तक्रार वकील विकास त्रिपाठी यांच्या वतीने सोनिया गांधी यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आली होती ज्यामध्ये त्यांनी आरोप केला होता की सोनिया गांधी यांनी 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळवले होते, तर त्यांचे नाव मतदार यादीत तीन वर्षांपूर्वी समाविष्ट करण्यात आले होते.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे म्हणाले की, दंडाधिकारी न्यायालयाने कोणतेही ठोस कारण न देता हा आदेश दिला असून त्यात कोणतेही योग्य कारण दिलेले नाही. यावरून त्यांनी या प्रकरणाचा योग्य विचार केला नसल्याचे दिसून येते. न्यायालयाने म्हटले आहे की मतदार यादीत मतदार किंवा गैर-भारतीय नागरिकांचे नाव चुकीच्या पद्धतीने जोडल्याच्या किंवा फेरफार केल्याच्या आरोपांवर, एक तर्कसंगत आदेश द्यावा, ज्यामध्ये फसवणूक किंवा खोटेपणाचे आरोप सिद्ध झाले आहेत की नाही हे स्पष्ट केले पाहिजे.

दिल्ली : ॲड. विकास त्रिपाठी, CPP चेअरपर्सन सोनिया गांधी विरुद्ध तक्रार, म्हणतात, “न्यायालयाने सांगितले की ACJM चा पूर्वीचा आदेश चुकीचा होता. त्याने जिल्हा न्यायाधीशांना 29 तारखेला नवीन विशेष न्यायालय नेमून या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले, आणि स्थितीची मागणी केली… pic.twitter.com/nvmoN0yzMJ

— IANS (@ians_india) 21 सप्टेंबर 2026

अधिवक्ता विकास त्रिपाठी म्हणाले की, राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने म्हटले आहे की, मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने यापूर्वी दिलेला आदेश चुकीचा होता. जिल्हा न्यायाधीशांना या प्रकरणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यांनी सद्यस्थिती अहवाल मागवला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिस तपास अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. आता हे प्रकरण 29 सप्टेंबर रोजी एसीजेएमसमोर सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. सोनिया गांधींचे नाव 1980 मध्ये बनावट कागदपत्रांद्वारे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप आहे, मात्र दोन वर्षांनी 1982 मध्ये त्यांचे नाव काढून टाकण्यात आले आणि त्यानंतर 1983 मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानंतर सोनिया गांधींचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले.