ममता बॅनर्जींना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका: सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी गटाला झटका दिला, टीएमसीची बँक खाती गोठवण्याबाबतची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून टीएमसीची बँक खाती गोठवण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती पीबी वराळे यांच्या खंडपीठाने ममता गटाची ही याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, ज्याने टीएमसीच्या चार बँक खात्यांमधील डेबिटवरील फ्रीझ उठवण्यास नकार दिला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती वराळे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, निवडणूक आयोगाने टीएमसीचे निवडणूक चिन्ह गोठवले आहे. याशिवाय बँक खात्यातील निधीचा खरा मालक कोण, हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे न्यायालय या प्रकरणाच्या खोलात जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील गुण-दोषांमध्ये जाऊ इच्छित नाही. तसेच, ते घटनेच्या कलम १३६ अंतर्गत पावले उचलण्याच्या बाजूने नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, ते कलकत्ता उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची विनंती करते.

पश्चिम बंगाल पोलिसांनी टीएमसीची चार बँक खाती गोठवली आहेत. ममता बॅनर्जी गटाने युक्तिवाद केला की ही बँक खाती गोठवण्याशी संबंधित एफआयआरमध्ये प्रक्रियात्मक कमतरता आहेत. कलकत्ता उच्च न्यायालयाने 27 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या आपल्या आदेशात या चार बँक खात्यांमधून पैशांच्या व्यवहारास मान्यता देण्यास नकार दिला होता. कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की बँक खात्यातून व्यवहारांना परवानगी दिल्याने त्याचा पूर्वीचा आदेश कमकुवत होईल, ज्यामध्ये पक्षाला दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठी पैसे काढण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते. गोठवण्याच्या वेळी, टीएमसीच्या या बँक खात्यांमध्ये सुमारे 804 कोटी रुपये आहेत. त्याच वेळी, ईडीने टीएमसीच्या तीन बँक खात्यांमध्ये जमा केलेले 440 कोटी रुपये देखील गोठवले आहेत. ईडीने आरोप केला आहे की टीएमसीने कोलकात्याच्या केअरवेल एव्हिएशनच्या माध्यमातून पक्ष निधीच्या 160 कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली आहे.