काश्मिरी मुस्लिम तरुणाची मारहाण: पंतप्रधान मोदींचे कौतुक केल्याने काश्मिरी मुस्लिम फहीम नजीर यांना बेदम मारहाण, काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा आरोप, घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

नवी दिल्ली. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर काँग्रेस आणि विरोधी आघाडीचे नेते ठाम आहेत. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी विरोधी पक्षांचे नेते दिल्लीत दररोज निदर्शने करत आहेत. गुरुवारीही दिल्लीत काँग्रेसने निदर्शने केली. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील मुस्लिम तरुण फहीम नजीरने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे कौतुक केले. यामुळे काही लोकांनी त्यांना बेदम मारहाण केली. फहीमला मारहाण करणारे काँग्रेसचे कार्यकर्ते असल्याचा आरोप आहे. फहीम नजीरच्या मारहाणीचा व्हिडिओ समोर आला आहे. फहीमवर झालेल्या हल्ल्यानंतर सोशल मीडियावर लोक या घटनेचा निषेध करत आहेत.

काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी मारहाण केलेल्या फहीम नजीरने मी पंतप्रधान मोदींचा चाहता असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले की, जेव्हा विरोधक जिंकतात तेव्हा ईव्हीएममध्ये बिघाड होत नाही. आपण राहुल गांधींना शिवीगाळ केली नाही, पण तरीही मारहाण झाली, असे काश्मीर तरुणाने सांगितले. भारताचे नेपाळ आणि बांगलादेश होऊ देणार नाही, असे फहीमने म्हटले आहे. फहीमने सांगितले की, निदर्शनादरम्यान त्यांनी आपले मत व्यक्त केले. त्यानंतर त्याला मारहाण करण्यात आली. वृत्त लिहेपर्यंत काँग्रेसच्या एकाही नेत्याने फहीमच्या मारहाणीचा निषेध केला नव्हता किंवा त्याला चुकीचे म्हटले नव्हते.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी भाजपशी संगनमत करून एसआयआरच्या माध्यमातून कोट्यवधी लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेतल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांचे नेते सातत्याने करत आहेत. विरोधी पक्षनेते ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. त्याच वेळी, निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की एसआयआरमधून केवळ मृत, डुप्लिकेट आणि अनुपस्थित मतदारांची नावे हटवण्यात आली आहेत. निवडणूक आयोगाने असेही म्हटले आहे की जर कोणी पात्र मतदार असेल तर तो फॉर्म-6 भरून त्याचे नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतो. निवडणूक आयोगाने सर्व बीएलओंना घरोघरी जाऊन पात्र मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यासाठी फॉर्म भरून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याच वेळी, विरोधी पक्ष असा आरोप करत आहेत की एसआयआर दरम्यान फॉर्म-6 मध्ये बेकायदेशीरपणे बदल करण्यात आले. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, फॉर्म-6 मध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. एसआयआर दरम्यान सोबतची घोषणा मागवली होती. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्यता दिली होती.

Comments are closed.