योगी मंत्रिमंडळाने 22 प्रस्तावांना मंजुरी दिली: योगी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण, पशुसंवर्धन, लिंक एक्सप्रेसवेशी संबंधित 22 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.

नवी दिल्ली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २२ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळा, अनुदानित माध्यमिक शाळा आणि संस्कृत शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकेतर कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधेचा लाभ देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय मूलभूत शिक्षण विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्यांना कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. तसेच पशुपालनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने एका गायीवर 40 हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान आणि विमा योजना मंजूर केली आहे.

व्हिडिओ | उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाने माध्यमिक आणि संस्कृत शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस वैद्यकीय उपचार सुविधांना मंजुरी दिली आहे, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी आरोग्य सुरक्षा बळकट केली आहे. (पूर्ण व्हिडिओ PTI व्हिडिओवर उपलब्ध आहे –

— प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (@PTI_News) 27 ऑक्टोबर 2026

मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर झालेले इतर महत्त्वाचे प्रस्ताव –

– पूर्वांचल एक्सप्रेसवेला फोर लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवे, आग्रा-लखनौ एक्सप्रेसवेसह जोडण्यासाठी लिंक एक्सप्रेसवे, झाशी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे प्रकल्पांच्या विकासकांच्या निवडीला मान्यता.

– प्रयागराजमध्ये उच्च न्यायालयाच्या अधिकाऱ्यांसाठी 845 घरे बांधण्यासाठी आर्थिक मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर.

– यूपीमध्ये सायबर सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

– लखनौ-हरदोई येथे 1000 एकरवर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाईल पार्क विकसित केले जाईल, मास्टर डेव्हलपरच्या निवडीचा प्रस्ताव मंजूर.

उत्तर प्रदेशात प्रगती रोबोटिक्स पार्क स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी

– मैनपुरी येथील सैनिक शाळेसाठी ९.५२४ हेक्टर जमीन मोफत हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

– झाशी आणि ललितपूरमध्ये गोदाम बांधण्यासाठी मोफत जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रीन सिग्नल

– FDI आणि जागतिक कंपन्यांच्या गुंतवणुकीबाबत अधिकारप्राप्त समितीच्या निर्णयाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

– UP च्या GCC धोरण-2024 अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव मंजूर.

– उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जहाज नियम-2026 लागू करण्याचा प्रस्ताव मंजूर

– प्रयागराजमध्ये सभागृह आणि वर्किंग वुमन हॉस्टेल बांधण्यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला.

– लखनौ आणि वाराणसीमधील सीवरेज-पिण्याच्या पाण्याशी संबंधित 7 प्रकल्पांच्या खर्चाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.