महिला विधेयक आणि सीमांकन यावर राजकारण करू नका: पंतप्रधान मोदी

संसदेच्या तीन दिवसीय विशेष अधिवेशनात लोकसभेत विधीमंडळाची महत्त्वाची स्पर्धा पाहायला मिळत आहे. सभागृहात उपस्थित 333 खासदारांपैकी 207 जणांनी विधेयक मांडण्याच्या बाजूने मतदान केले, तर 126 खासदारांनी विरोध केला. यावरून सभागृहात राजकीय चढाओढ सुरू झाली आहे.

घटनेच्या कलम 368 नुसार, कोणतीही घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येपैकी बहुमत तसेच उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या किमान दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाते.

सध्या लोकसभेची प्रभावी सदस्यसंख्या ५४० आहे, कारण तीन जागा रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत सर्व सदस्यांनी मतदानात भाग घेतल्यास विधेयक मंजूर होण्यासाठी किमान 360 मतांची आवश्यकता असेल.

सत्ताधारी पक्ष नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) कडे लोकसभेत सुमारे 292 जागा आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे साधे बहुमत आहे, परंतु दोन तृतीयांश बहुमतासाठी त्यांना इतर पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. विरोधी पक्ष इंडिया अलायन्स आणि त्यांच्या मित्रपक्षांकडे सुमारे 229 जागा आहेत, तर इतर पक्षांकडे 12 जागा आहेत. याशिवाय सात अपक्ष खासदारही सभागृहात उपस्थित आहेत.

एनडीएमधील प्रमुख पक्ष असलेल्या भाजपकडे 240 जागा आहेत, तर टीडीपीकडे 16 आणि जेडीयूकडे 12 खासदार आहेत. विरोधी गटात काँग्रेसचे 98, समाजवादी पक्षाचे 37, टीएमसीचे 28 आणि द्रमुकचे 22 खासदार आहेत.

इतर पक्षांमध्ये YSRCP, आम आदमी पार्टी आणि AIMIM यांचा समावेश आहे.

हे संपूर्ण अंकगणित संविधान (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, जम्मू आणि काश्मीर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ आणि परिसीमन विधेयक, २०२६ वरील मतदानाला अतिशय महत्त्वाचे बनवते.

प्रस्तावित विधेयकांतर्गत लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याची तरतूद आहे. याला ३३ टक्के महिला आरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीशी जोडण्यात आले आहे. महिला आरक्षण कायदा २०२३ मध्ये मंजूर झाला असला तरी प्रलंबित सीमांकन प्रक्रियेमुळे त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या तरतुदी लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. जम्मू आणि काश्मीर कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2026 दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर आणि पुद्दुचेरीच्या विधानसभेसाठी प्रतिनिधित्व स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करते.

परिसीमन विधेयक, 2026 द्वारे, मतदारसंघांच्या सीमा लोकसंख्येच्या आधारावर पुन्हा तयार केल्या जातील. शेवटची जनगणना 2011 मध्ये झाली होती, तर 2021 ची जनगणना कोविड-19 महामारीमुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.

हा संघराज्य रचनेवरचा हल्ला असल्याचे सांगत विरोधकांनी या सीमांकनाला कडाडून विरोध केला आहे. विशेषत: तामिळनाडू, केरळ आणि तेलंगणासारख्या दक्षिणेकडील राज्यांनी भीती व्यक्त केली आहे की यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या हिंदी भाषिक राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकते.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष आपापल्या स्तरावर सभागृहात रणनीती आखण्यात व्यस्त आहेत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सभागृहात महिला आरक्षणाचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. “महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांना त्याची किंमत दीर्घकाळ मोजावी लागेल,” असं ते म्हणाले. सर्व पक्षांनी या प्रकरणाला राजकीय रंग देऊ नये आणि मिळून देशाची लोकशाही बळकट करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

हेही वाचा-

आयपीएल 2008 मध्ये दिल्लीने कोहलीला का खरेदी केले नाही याचा खुलासा सेहवागने केला