खोटे आरोप केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.

आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीवर खोटे आरोप केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (1 मे) खेडे यांना सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी ज्यावेळी त्यांना बोलावले तेव्हा खेडेला तपासात पूर्ण सहकार्य करावे लागेल आणि संबंधित पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

पवन खेडा कोणत्याही प्रकारे पुराव्यावर प्रभाव टाकणार नाही किंवा छेडछाड करणार नाही, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच सक्षम न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय त्यांना देश सोडता येणार नाही. आवश्यकता भासल्यास अतिरिक्त अटी घालण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिला आहे.

जामीन घेताना नमूद केलेल्या कागदपत्रांचा आणि तथ्यांचा खटल्याच्या अंतिम निर्णयावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निरीक्षणांवर प्रभाव न पडता ट्रायल कोर्ट स्वतंत्रपणे आणि कायद्यानुसार पुढील कारवाई करेल. याप्रकरणी ३० एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती ए.एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता, त्यानंतर आता हा आदेश देण्यात आला आहे.

पवन खेडा यांनी आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे अनेक पासपोर्ट आणि परदेशात अघोषित संपत्ती असल्याचा खोटा आरोप केला होता. पवन खेडा यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर सादर केलेली कागदपत्रे बनावट असून, आसाम विधानसभा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी हे केले गेले. या आरोपांनंतर रिनिकी भुयान सरमा यांनी पवन खेडा आणि इतरांविरुद्ध गुवाहाटी गुन्हे शाखा पोलिस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल केला.

उल्लेखनीय आहे की 24 एप्रिल रोजी पवन खेडा यांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन नाकारण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. तत्पूर्वी, तेलंगणा उच्च न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांचा संक्रमणपूर्व जामीन मंजूर केला होता, परंतु आसाम पोलिसांच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने या दिलासाला अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर पवन खेडा यांना अटकेतून दिलासा मिळाला असला तरी या प्रकरणाची सुनावणी आणि तपास यापुढेही सुरू राहणार आहे.

हे देखील वाचा:

मतमोजणीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीविरोधात तृणमूल काँग्रेसची याचिका फेटाळण्यात आली

व्यावसायिक LPG सिलिंडरच्या किमतीत ₹993 ने वाढ झाली आहे

मिझोराम 60 वर्षांनंतर 'बंडमुक्त' राज्य बनले आहे

बुरकांशी महिलांची छेडछाड करणाऱ्या मुस्लिम आरोपीला पोलीस चकमकीनंतर अटक