तत्पूर्वी, पश्चिम बंगालच्या नवनिर्मित मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक सोमवारी मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बांगलादेशला लागून असलेल्या सध्या कुंपण नसलेल्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर काटेरी कुंपण उभारण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला (बीएसएफ) ४५ दिवसांच्या आत जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेल्या निर्णयांबाबत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत जमीन बीएसएफला देण्याचे आश्वासन भाजपच्या ठराव जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीही तशी घोषणा केली होती. बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “नवीन मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली आहे.”
बैठकीत घेण्यात आलेला दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये केंद्र पुरस्कृत आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत लागू करणे. राज्याची स्वतःची आरोग्य विमा योजना 'स्वस्थ साथी' असल्याने केंद्र सरकारची योजना अनावश्यक असल्याचे कारण देत मागील तृणमूल काँग्रेस सरकारने ही योजना लागू केली नव्हती.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याला केंद्र पुरस्कृत इतर अनेक योजनांमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यात प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री कृषक विमा योजना, पंतप्रधान श्री योजना, विश्वकर्मा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना आणि उज्ज्वला यांचा समावेश आहे.
ते म्हणाले की, जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्व अर्ज लवकरात लवकर केंद्रीय मंत्रालयाकडे पाठवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापूर्वीच्या सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झालेली कोणतीही कल्याणकारी योजना बंद केली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, सध्या सुरू असलेला कोणताही सामाजिक प्रकल्प थांबवला जाणार नाही, तथापि, बिगर भारतीय किंवा मृत व्यक्तींना या प्रकल्पांचा लाभ दिला जाणार नाही.
पंतप्रधान मोदींच्या आवाहनाने भारत आर्थिक धक्क्यातून सावरू शकतो: तज्ज्ञ!
Comments are closed.