विजयच्या नेतृत्वाखालील TVK सरकार उद्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकते!

सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तमिलगा वेत्री कळघम सरकार गुरुवारी आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराची तयारी करत आहे. युतीच्या अपेक्षा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि पक्षांतर्गत समीकरणे व्यवस्थापित करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण राजकीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी सकाळी होणाऱ्या संभाव्य शपथविधी सोहळ्यापूर्वी मंत्र्यांच्या यादीबाबत विचारविनिमयाची अंतिम फेरी पूर्ण होईल.

सध्या अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळणारे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बुधवारी संध्याकाळी या विस्ताराशी संबंधित औपचारिकता पाहण्यासाठी चेन्नईला पोहोचणार आहेत.

सत्ताधारी छावणीतील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार विस्तारित मंत्रिमंडळात आघाडीतील सहकारी काँग्रेसलाही स्थान देऊ शकते. काँग्रेसचे दोन आमदार मंत्रिपदाचे प्रमुख दावेदार म्हणून पुढे आले आहेत.

CV षणमुगम आणि SP वेलुमणीच्या नेतृत्वाखालील AIADMK गटाच्या सदस्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी अटकळ असूनही, सूत्रांनी सांगितले की, सत्ताधारी नेतृत्वाने काँग्रेस, डावे पक्ष आणि विदुथलाई चिरुथैगल काची यासह आघाडीच्या भागीदारांच्या तीव्र विरोधानंतर या निर्णयापासून मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे.

एका ज्येष्ठ मंत्र्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, AIADMK आमदारांच्या मंत्रिमंडळात समावेश करण्याबाबत कधीही औपचारिक चर्चा झाली नाही. विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी आपला पाठिंबा हा केवळ राजकीय पाठिंबा होता, जो सभागृहात दिला गेला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की कायदेशीर सल्लागार आणि युती भागीदारांनी राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील निर्णय घेण्यापूर्वी सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता. यामुळे सरकारच्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीलाच अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता होती.

दरम्यान, TVK मध्ये जोरदार लॉबिंग सुरू झाले आहे, अनेक प्रथमच आमदार आणि प्रभावशाली पक्षाचे पदाधिकारी कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळविण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

या विस्तारामुळे उच्च शिक्षण, महसूल, वाहतूक आणि समाजकल्याण यासह 20 हून अधिक महत्त्वाच्या सरकारी खात्यांमधील मंत्र्यांच्या कमतरतेची समस्या दूर होण्याची अपेक्षा आहे.

कृषी, गृहनिर्माण आणि शहरी विकास, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, कामगार कल्याण, मत्स्यपालन आणि पर्यावरण यासारख्या इतर अनेक खात्यांमध्ये अद्याप औपचारिक नियुक्ती मंत्र्यांशिवाय आहे.

सचिवालयातील सूत्रांनी सांगितले की, सध्या काही विभाग सध्याच्या मंत्र्यांच्या अनौपचारिक देखरेखीखाली कार्यरत आहेत. विभागांचे औपचारिक विभाजन होण्यापूर्वीच अधिकारी फायलींचा आढावा घेत आहेत आणि आवश्यक चर्चा करत आहेत.