पासपोर्ट नूतनीकरण थांबविण्यास खासदार जॉन ब्रिटास यांनी व्यक्त केला तीव्र आक्षेप!

राज्यसभा सदस्य डॉ. जॉन ब्रिटास यांनी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. एस. जयशंकर यांना पत्र लिहून ज्येष्ठ पत्रकार राजगोपाल रामदास यांच्या पासपोर्टचे नूतनीकरण नाकारल्याप्रकरणी तातडीने वैयक्तिक हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की पश्चिम बंगालमध्ये चालू असलेल्या विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून नाव काढून टाकणे हे पासपोर्ट नूतनीकरण थांबवण्याचे स्वयंचलित कारण असू शकत नाही.

डॉ. ब्रिटास यांनी परराष्ट्र मंत्र्यांना पाठवलेल्या सविस्तर निवेदनात म्हटले आहे की, ही बाब केवळ एका व्यक्तीच्या समस्येपुरती मर्यादित नाही, तर पासपोर्ट कायदा, 1967, संविधानाच्या कलम 21 अन्वये परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार आणि नागरिकत्व आणि निवडणूक कायदा यांच्यातील संबंधाशी संबंधित महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करतात.

आपल्या पत्रात, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की मतदार यादीतून एखाद्या व्यक्तीचे नाव हटवणे, विशेषत: प्रकरण कायदेशीर आव्हानाच्या अधीन असताना, पासपोर्ट नूतनीकरण नाकारण्याचे वैध कारण बनवता येईल का. ते म्हणाले की संसदेने मतदार यादीतून नाव वगळणे हे पासपोर्ट कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीची अपात्रता म्हणून मान्यता दिलेली नाही.

वैधानिक प्राधिकरण दुसऱ्या कायद्यानुसार दुसऱ्या प्राधिकरणाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे स्वतःच्या अधिकारक्षेत्रात निर्णय घेऊ शकते का, असा प्रश्नही खासदारांनी विचारला. वेगवेगळ्या कायद्यांतर्गत काम करणाऱ्या संस्थांचे अधिकार आणि कार्यपद्धती एकमेकांचा पर्याय बनवता येणार नाहीत, असे ते म्हणाले.

निवेदनात म्हटले आहे की राजगोपाल रामदास यांना 2005 मध्ये भारतीय पासपोर्ट जारी करण्यात आला होता आणि सर्व आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेनंतर 2015 मध्ये त्याचे नूतनीकरण देखील करण्यात आले होते. केवळ मतदार यादीतून नाव वगळण्याच्या आधारे पासपोर्ट नूतनीकरण नाकारणे म्हणजे मंत्रालयाच्या आधीच्या निर्णयांवर अप्रत्यक्षपणे प्रश्न निर्माण होत नाही का?, असा प्रश्न डॉ. ब्रिटास यांनी उपस्थित केला.

सतवंत सिंग साहनी आणि मनेका गांधी खटल्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की पासपोर्ट जारी करण्याचा किंवा रोखण्याचा अधिकार फक्त पासपोर्ट कायदा, 1967 च्या तरतुदींनुसार वापरला जाऊ शकतो. तसेच, असे निर्णय निष्पक्षता, तर्कसंगतता आणि योग्य प्रक्रियेच्या तत्त्वांनुसार असावेत.

डॉ. ब्रिटास यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाकडे स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली आहे की SIR प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीतून नाव काढून टाकणे किंवा त्याच्याशी संबंधित प्रलंबित कारवाई, स्वतःच पासपोर्ट नूतनीकरण थांबवण्याचा कायदेशीर आधार मानला जाऊ नये.

ते म्हणाले की, ही बाब भारत सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत कागदपत्रांची विश्वासार्हता आणि नागरिकांच्या विश्वासाशी संबंधित आहे. त्यांनी मंत्रालयाला पासपोर्ट कायदा, 1967 मधील तरतुदींनुसार या प्रकरणाचा आढावा घेण्याचे आवाहन केले आणि स्वतंत्र कायदेशीर तपासाऐवजी इतर कोणत्याही कायदेशीर नियमांतर्गत नोंदवलेल्या प्रशासकीय निष्कर्षांवर अवलंबून राहू नये.