नितीन राज आत्महत्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाची पोलिसांना फटकार!

अंजरकांडी डेंटल कॉलेजचे विद्यार्थी आरएल नितीन राज याच्या मृत्यूचा तपास ज्या पद्धतीने केला त्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने बुधवारी पोलीस आणि राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. मुख्य आरोपी डॉ. एमके रामच्या अटकेतील गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींमुळे त्याला जामीन मिळाला आणि त्यामुळेही संगनमताचा संशय बळावला, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नितीन राज यांच्या कुटुंबीयांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती ए.बद्रुद्दीन म्हणाले की, पोलिसांनी षडयंत्र रचल्याचे दिसते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आरोपींना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पोलिसांनी आरोपींच्या दबावाखाली काम केल्याचे दिसून येत असून अटकेदरम्यान झालेल्या नाट्याला जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पोलिसांनी जाणूनबुजून अशी परिस्थिती निर्माण केली की त्यामुळे आरोपी सहज सुटले का, असा सवाल केरळ उच्च न्यायालयाने केला. न्यायापेक्षा पैसा अधिक शक्तिशाली झाला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. धनदांडग्यांना संरक्षण देताना सर्वसामान्यांना त्रास देणे हे पोलिसांचे काम आहे का?

पोलिस कोणाच्या बाजूने आहेत, हे आता जनतेला स्पष्टपणे समजले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि फौजदारी न्याय व्यवस्था अपयशी ठरली असून केवळ तपास पथक बदलल्याने सरकारची जबाबदारी सुटणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

या कडक टिप्पण्या थलासेरी प्रधान सत्र न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशानंतर आल्या आहेत, ज्यात म्हटले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आवश्यक अटक प्रक्रियेचे पालन करण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत.

सत्र न्यायालयाने सांगितले की, रिमांड मंजूर करण्यापूर्वी, विशेष न्यायाधीशांनी सर्व कायदेशीर औपचारिकता पाळल्या गेल्या आहेत याची खात्री करावी.

अटक मेमोमध्ये केवळ आरोपीने गंभीर गुन्हा केल्याचे नमूद केले असल्याने व सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असल्याने व कायद्यानुसार अटकेची विशिष्ट कारणे दिली नसल्यामुळे न्यायालयाने अटक बेकायदेशीर ठरवून डॉ.राम यांना जामीन मंजूर केला.

तपास अहवाल आणि केस डायरीची गोपनीय माहिती बचाव पक्षापर्यंत कशी पोहोचली, यावरून पोलिसांतूनच माहिती बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

पोलिस उपअधीक्षकांच्या नेतृत्वाखालील तपासावरही न्यायालयाने टीका केली आणि इतक्या मोठ्या प्रकरणात अशा मूलभूत चुका मान्य नसल्याचे सांगितले. हायकोर्टाच्या कडक टीकेला उत्तर देताना राज्याचे गृहमंत्री रमेश चेन्निथला म्हणाले की, सरकारने या घटना गांभीर्याने घेतल्या आहेत.

ते म्हणाले की सरकार या प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहे आणि न्यायालयाने निदर्शनास आणलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य पोलीस प्रमुखांना सर्व आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, डॉ. एमके राम यांना पुन्हा अटक करण्याच्या परवानगीसाठी फिर्यादी पक्षाने जिल्हा सत्र न्यायालयात अर्ज केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.