शिखर परिषदेदरम्यान, नेत्यांनी 7 जून 2002 च्या SCO चार्टरमध्ये सुधारणा आणि नवीन तरतुदी जोडण्यासाठी प्रोटोकॉलवर स्वाक्षरी केली.
SCO नेत्यांनी सदस्य राष्ट्रांची सुरक्षा आव्हाने आणि धोक्यांना सामोरे जाण्यासाठी युनिव्हर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्युरिटी चॅलेंजेस अँड थ्रेटसचे नियम मंजूर केले. याशिवाय, SCO अँटी-नार्कोटिक्स सेंटरच्या कार्यकारी समितीची निर्मिती आणि ऑपरेशनशी संबंधित कागदपत्रावरही स्वाक्षरी करण्यात आली.
परिषदेत, सदस्य देशांनी 2030 पर्यंत अंमली पदार्थांचे व्यसन आणि अंमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्य कार्यक्रमावर सहमती दर्शवली. 2030 पर्यंत सिंथेटिक औषधे आणि त्यांच्या रसायनांचा प्रसार रोखण्यासाठी एक समान धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
2026-2028 साठी आंतरराष्ट्रीय माहिती सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सहकार्याच्या योजनेलाही नेत्यांनी मंजुरी दिली. याशिवाय, 2026-2031 या कालावधीसाठी जैवविविधता संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापनावर संयुक्त पुढाकार घेण्यावर सहमती झाली.
SCO सदस्य राष्ट्रांनी 2026-2030 साठी ग्रीन टेक्नॉलॉजी कॉरिडॉर (वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य) स्थापन करण्याच्या कार्यक्रमावर आणि सदस्य राज्यांच्या बंदरे आणि लॉजिस्टिक केंद्रांच्या विकासासाठी रोडमॅपवरही स्वाक्षरी केली.
तत्पूर्वी, शिखर परिषदेला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दहशतवादाविरोधात कडक संदेश दिला. ते म्हणाले की, दहशतवाद हे संपूर्ण मानवजातीसाठी एक गंभीर आव्हान आहे आणि त्याच्याशी लढणे केवळ प्रतिक्रियेपुरते मर्यादित राहू शकत नाही.
“आम्हाला दहशतवादासाठी वित्तपुरवठा, भरती, कट्टरतावाद आणि सुरक्षित आश्रयस्थानांची संपूर्ण व्यवस्था उद्ध्वस्त करावी लागेल. दहशतवादासारख्या गंभीर मुद्द्यावर दुटप्पी मापदंडांना जागा नसावी,” असे पंतप्रधान म्हणाले.
जे देश दहशतवादाला आपल्या धोरणाचे हत्यार बनवतात आणि दहशतवाद्यांना आश्रय देतात आणि पाठबळ देतात, त्यांना स्पष्ट संदेश द्यायला हवा की दहशतवाद ही कोणाचीही सामरिक संपत्ती असू शकत नाही.
Comments are closed.