अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर रशिया अमेरिका आणि जागतिक बाजारपेठेत डिझेलचा पुरवठा करणार असल्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेतील वाढत्या इंधनाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. मात्र, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी या निर्णयावर टीका केली असून, या निर्णयामुळे रशियाला युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी आर्थिक बळ मिळेल.
ज्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी भारतासारख्या देशांवर अतिरिक्त शुल्क लादले होते, ते आता आपल्या देशातील इंधनाच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी त्याच रशियाकडून डिझेल आयात करत आहेत. भारताने रशियाकडून तेल विकत घेतल्यास मॉस्कोला युद्धासाठी आर्थिक बळ मिळते हा त्यांचा पहिला आक्षेप होता; पण जेव्हा जेव्हा अमेरिकेला इंधनाची गरज असते तेव्हा रशियाशी हातमिळवणी करणे हा ट्रम्प यांच्या धोरणातील दांभिकपणा नाही का? विशेषतः, 3 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी इंधनाच्या किमतीचे धक्के टाळण्यासाठी अमेरिकेचा आर्थिक नफा महत्त्वाचा आहे; मग भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा आणि आर्थिक लाभांचे संरक्षण करण्यात चूक कशी आहे? आपल्या गरजेसाठी रशियाकडून डिझेल खरेदी करणे शक्य आहे आणि भारतीय तेल खरेदी करणे हे दंडात्मक शुल्क लादण्याचे कारण असल्याचा ट्रम्प यांचा जाणीवपूर्वक घेतलेला निर्णय आता त्यांच्या भूमिकेचे विरुद्ध पैलू उघड करत आहे.
ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, रशिया तात्काळ 3 लाख मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा करेल. त्यानंतर नोव्हेंबरमध्ये आणखी 5 लाख मेट्रिक टन डिझेल आणि त्यानंतर 1 दशलक्ष मेट्रिक टन डिझेलचा पुरवठा केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. भविष्यातही पुरवठा वाढण्याची शक्यता ट्रम्प यांनी व्यक्त केली आहे. ट्रम्प यांनी या निर्णयामागे अमेरिकेतील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा उल्लेख केला आहे. शेतकरी, पशुपालक आणि मालवाहतूक क्षेत्राला परवडणाऱ्या किमतीत इंधन पुरवणे हे त्यांचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
2022 मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर अमेरिकेने मॉस्कोच्या ऊर्जा व्यापारावर निर्बंध लादले होते. रशियाचे तेल आणि इंधनाचे उत्पन्न थांबवणे आणि युद्धासाठी निधी मिळण्यापासून रोखणे हा या निर्बंधांचा उद्देश होता. मात्र, आता अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने काही काळासाठी डिझेल पुरवठ्यासाठी परवानगी जाहीर केली आहे. यामुळे रशियन डिझेलच्या काही पुरवठ्यावरील निर्बंध शिथिल करण्यात येणार आहेत. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक पुरवठा समस्या लक्षात घेता अमेरिकेच्या धोरणात हा मोठा बदल मानला जात आहे.
रशियाकडून डिझेल खरेदी करण्याच्या निर्णयावर झेलेन्स्की यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते रशियाला इंधनाच्या विक्रीतून अतिरिक्त महसूल मिळाल्यास त्याचा उपयोग युक्रेनविरुद्ध युद्ध सुरू ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. झेलेन्स्कीने या निर्णयाला युद्धातील गुंतवणूक म्हटले आहे ज्याला समाप्त करणे आवश्यक आहे. पुतीन यांना आर्थिक लाभ दिल्याने शांतता प्रस्थापित होणार नाही, असेही ते म्हणाले. झेलेन्स्की यांनी संताप व्यक्त केला की युक्रेनियन शिष्टमंडळ युएसमध्ये युद्ध संपवण्याच्या संभाव्य मार्गांवर चर्चा करत असताना ही घोषणा आली.
हेही वाचा-
जेवार विमानतळाचे नाव आता नरेंद्र मोदी जेवार आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मंत्रिमंडळाची मान्यता!
Comments are closed.