मणिपूरमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा, संवेदनशील भागात सुरक्षा वाढवण्यावर भर!

शनिवारी मणिपूरचे मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय सुरक्षा आढावा बैठकीत मणिपूरमधील हिंसाचार आणि गुन्हेगारी घटनांमध्ये सहभागी असलेल्यांना अटक करण्यासाठी सुरू असलेल्या शोध मोहिमेला आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध सुरक्षा चौक्यांवर तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करावी, जेणेकरून यापुढे अशा घटनांना आळा बसून कायदा व सुव्यवस्था राखता येईल.

मुख्यमंत्री सचिवालय, बाबुपाडा, इंफाळ येथील कॅबिनेट सभागृहात झालेल्या या सुरक्षा आढावा बैठकीत राज्यातील सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आणि सुरक्षा वातावरण सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली.

नुकत्याच झालेल्या हिंसक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. गुरुवारी कांगपोकपी जिल्ह्यातील ताफौ कुकी गावात हिंसाचार झाला आणि शुक्रवारी उखरुल जिल्ह्यातील न्यू हेवनमध्ये हल्ला झाला, ज्यामध्ये एकूण पाच जणांना प्राण गमवावे लागले.

गुरुवारी, कांगपोकपी जिल्ह्यात दोन प्रतिस्पर्धी गटांमध्ये झालेल्या चकमकीत कुकी महिलेचा मृत्यू झाला, तर शुक्रवारी उखरुल जिल्ह्यात सशस्त्र अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात चार नागा नागरिकांना (दोन महिलांसह) जीव गमवावा लागला.

सीएमओच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, बैठकीत राज्यातील संवेदनशील आणि असुरक्षित भागात सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याच्या उपाययोजनांवरही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. नुकत्याच घडलेल्या घटनांमुळे सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे, ही चर्चा महत्त्वाची होती.

या बैठकीत सुरक्षा दलांच्या तैनातीचा आढावा घेण्यात आला आणि मणिपूरमध्ये कार्यरत असलेल्या विविध सुरक्षा एजन्सींमधील अधिक चांगली दक्षता आणि समन्वयाच्या गरजेवर भर देण्यात आला. याशिवाय, आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध पोस्टवर तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या जबाबदारीवरही भर देण्यात आला.

गृहमंत्री कोन्थौजम गोविंदसिंग, मुख्य सचिव राजीव सिंह ठाकूर, सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंग, मणिपूरचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) मुकेश सिंह आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) लहरी दोरजी लाटू या बैठकीला उपस्थित होते.

या उच्चस्तरीय बैठकीला आसाम रायफल्स, केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि इतर केंद्रीय सुरक्षा संस्थांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच राज्याच्या गृह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, मणिपूरमधील मेईतेई समुदायाचे प्रतिनिधित्व करणारी मुख्य संघटना 'मनीपूर इंटिग्रिटी ऑन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी' (COCOMI) ने राज्यातील दीर्घकाळ चाललेल्या अशांततेवर राज्य सरकारवर टीका केली आहे. संघटनेचा आरोप आहे की सरकारच्या कृती आणि सततच्या निष्क्रियतेमुळे राज्यातील शांतता आणि सामान्यता पुनर्संचयित करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

एका निवेदनात, COCOMI ने आरोप केला आहे की सध्याची परिस्थिती राज्य सरकारची भूमिका प्रतिबिंबित करते ज्याला संघटनेने केंद्र सरकारने 'प्रॉक्सी युद्ध' म्हटले आहे.

केंद्र सरकार जाणूनबुजून सशस्त्र आणि बेलगाम घटकांना रसद पुरवून राज्यात येऊ देत आहे का, असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे. यामुळे सरकारचे हेतू आणि सध्याचे संकट हाताळण्याबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.

COCOMI म्हणाले की लोक सतत सरकारच्या हेतूवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. कारण राजकीय नेते एकापाठोपाठ एक हे संकट सोडवण्यासाठी जनतेकडून सहकार्याचे आवाहन करत असले तरी जनतेने दिलेल्या विधायक सूचनांना योग्य प्रतिसाद देत नाहीत.

संस्थेने म्हटले आहे की, सध्याची परिस्थिती सुधारण्यासाठी आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी अनेक व्यावहारिक सूचना जनतेने यापूर्वीच दिल्या आहेत. या सूचनांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

COCOMI ची ही टीका अशा वेळी झाली आहे जेव्हा मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे. हिंसाचार आणि हल्ल्यांच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांना आव्हाने निर्माण होत आहेत.

या संघटनेने राज्य सरकारच्या दीर्घकाळ चाललेल्या संकटावर तोडगा काढण्याच्या मार्गावर प्रश्न उपस्थित केला आणि सांगितले की, जनतेला सहकार्याचे आवाहन करण्याबरोबरच लोकांच्या समस्या आणि सूचनांचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे आणि अर्थपूर्ण कृती करणे आवश्यक आहे.