तृणमूल काँग्रेस (TMC) सोडून नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये सामील झालेल्या 20 बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
टीएमसीचे बंडखोर खासदार: पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)पासून फारकत घेऊन एनसीपीआयमध्ये सामील झालेल्या २० बंडखोर लोकसभा खासदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी बजावलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी या खासदारांनी दोन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ मागितला आहे.
खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी खासदारांची विद्यमान मुदत 8 ऑक्टोबर रोजी संपत होती. मात्र, निर्धारित वेळेत उत्तर तयार न झाल्याने बंडखोर खासदारांनी लोकसभा सचिवालयाकडे त्यांना अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली आहे.
20 खासदारांनी अतिरिक्त वेळ का मागितला?
काकोली घोष दस्तीदार यांच्या म्हणण्यानुसार, खासदारांची कायदेशीर टीम अद्याप या प्रकरणाशी संबंधित सर्व आवश्यक कागदपत्रे गोळा करू शकलेली नाही. अशा परिस्थितीत, तपशीलवार उत्तर तयार करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ आवश्यक आहे. बंडखोर खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवून आणखी दोन आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. ते म्हणतात की या वेळेत ते नोटीसचे उत्तर तयार करू शकतील आणि आवश्यक कायदेशीर आणि तथ्यात्मक कागदपत्रे सादर करू शकतील. ही बाब महत्त्वाची आहे कारण लोकसभा अध्यक्षांच्या नोटीसनंतर आता खासदारांच्या उत्तराच्या आधारे पुढील प्रक्रिया ठरवली जाऊ शकते.
कोणत्या प्रकरणात नोटीस बजावली आहे?
या 20 खासदारांविरुद्ध पक्षांतरविरोधी तरतुदींनुसार अपात्र ठरवण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लोकसभा सचिवालयामार्फत संबंधित खासदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. भारतातील पक्षांतर विरोधी कायद्याचे उद्दिष्ट निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी राजकीय पक्ष बदलल्यामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता नियंत्रित करणे आहे. या अंतर्गत काही विशिष्ट परिस्थितीत खासदार किंवा आमदारांना सभागृहाच्या सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
या प्रकरणातील अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्षांच्या प्रक्रियेवर आणि संबंधित पक्षांच्या युक्तिवादावर अवलंबून असेल. सध्या खासदारांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
बंडखोर खासदारांचा दावा काय?
काकोली घोष दस्तीदार, जे 20 खासदारांपैकी आहेत, म्हणतात की टीएमसी सोडण्याचा आणि एनसीपीआयमध्ये सामील होण्याचा त्यांचा निर्णय स्वतःच अपात्रतेचे कारण बनत नाही. त्यांच्या राजकीय वाटचालीची कायदेशीर स्थिती ठरवण्यासाठी संपूर्ण प्रकरण आणि आजूबाजूच्या परिस्थितीकडे पाहण्याची गरज आहे, अशी खासदारांची भूमिका आहे.
त्यामुळेच त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांसमोर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याची तयारी केली आहे. ते म्हणतात की त्यांच्या उत्तरात ते त्यांचा राजकीय निर्णय आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर बाबी स्पष्ट करतील.
कोलकाता येथे खासदारांची बैठक होणार आहे
20 खासदारांनी वाढीव वेळ मागण्याबरोबरच पुढील रणनीतीवर चर्चा सुरू केली आहे. घोष दस्तीदार यांनी सांगितले की, गुरुवारी दुपारी ३ वाजता कोलकाता येथे खासदारांची बैठक प्रस्तावित आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी बजावलेली नोटीस, कायदेशीर उत्तर आणि पुढील रणनीती यावर बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे आणि उत्तराच्या मसुद्यावरही खासदारांची कायदेशीर टीम काम करत आहे.
Comments are closed.