३ महिला पत्रकारांवर लैंगिक छळाचा आरोप

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात 3 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान तीन महिला पत्रकारांनी पोलिसांवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. तक्रारींनंतर दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणाच्या निष्पक्ष तपासासाठी त्यांची गुन्हे शाखेकडे बदली केली आहे. एका पोलीस अधिकाऱ्याने रविवारी ही माहिती दिली.

शनिवारी मीडियाशी बोलताना एका महिला पत्रकाराने दिल्ली पोलिसांच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्ताने (एसीपी) लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. पोलीस अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, नवी दिल्ली जिल्हा पोलिसांना निदर्शनादरम्यान घडलेल्या कथित घटनांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. निदर्शनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

अधिकाऱ्याने सांगितले की, निष्पक्ष तपास व्हावा यासाठी जिल्हा पोलिसांनी तक्रारी गुन्हे शाखेकडे सोपवल्या आहेत. गुन्हे शाखा या आरोपांची चौकशी करणार असून, यादरम्यान तक्रारदार महिला पत्रकार आणि इतर संबंधितांचे जबाबही नोंदवले जाणार आहेत.

महिला पत्रकार एसीपी आरोप

एका महिला पत्रकाराने सांगितले की, ती जंतरमंतरवर झालेल्या आंदोलनाचे कव्हरेज करत होती. यावेळी एका एसीपीने तिचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप आहे. पत्रकाराने आरोप केला की, 'पोलीस कर्मचारी आंदोलकांना ताब्यात घेत होते आणि घटनास्थळी एकही महिला पोलीस उपस्थित नव्हती. मी दिल्ली पोलिसांच्या एसीपींना विचारले की महिला पोलिस का हजर नाहीत. यानंतर त्याने माझ्यावर लैंगिक अत्याचार केले आणि मला मागे ढकलले. महिला पत्रकाराने सांगितले की, या घटनेनंतर ती इतरांसह पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यासाठी गेली होती, परंतु अद्याप या प्रकरणात कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचा आरोप तिने केला आहे.

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने नाराजी व्यक्त केली

प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (PCI) निषेध कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांसोबत पोलिसांच्या कथित वर्तनाबद्दल 'धक्का आणि निराशा' व्यक्त केली आहे. तसेच महिला पत्रकाराच्या तक्रारीवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी दिल्ली पोलिसांकडे केली आहे. लोकशाहीत असे वर्तन सामान्य मानले जाऊ शकत नाही, असे प्रेस कौन्सिलने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पत्रकारांना कोणतीही भीती न बाळगता स्वतंत्रपणे काम करण्याचे स्वातंत्र्य असले पाहिजे आणि वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर लोक आणि घटनांची नोंद ठेवली पाहिजे.

प्रेस क्लब ऑफ इंडियानेही या संदर्भात निवेदन जारी केले आहे. शुक्रवार आणि शनिवारी जंतर-मंतर येथे मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात झालेल्या निदर्शनांदरम्यान पत्रकारांवर दिल्ली पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबद्दल आणि त्यांच्या कथित वागणुकीबद्दल प्रेस क्लबने निराशा व्यक्त केली आहे. प्रेस क्लब ऑफ इंडियानेही जंतरमंतर आणि आजूबाजूला इंटरनेट बंद केल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. 'लोकशाहीत असे वर्तन सामान्य करता येत नाही', असे प्रेस क्लबने म्हटले आहे.

आरोपांबाबत काय म्हणाले? दिल्ली पोलीस?

दिल्लीतील जंतरमंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान महिला पत्रकारांनी पोलिसांवर केलेल्या आरोपांबाबत दिल्ली पोलिसांची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या डीसीपी (पीआरओ) नेहा यादव यांनी सांगितले की, तीन महिलांनी ताब्यात घेत असताना पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीची तक्रार केली आहे. या तक्रारी गुन्हे शाखेकडे पाठवण्यात आल्या आहेत.

डीसीपी नेहा यादव यांच्या म्हणण्यानुसार, नवी दिल्ली परिसरात भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) चे कलम 163 लागू असूनही, AISA आणि इतर संघटनांनी SIR विरोधात 3 ऑक्टोबर रोजी निदर्शने केली होती. ते म्हणाले की, आंदोलकांना परिसरात BNSS चे कलम 163 लागू करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती आणि निषेधाची जागा रिकामी करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलकांनी इशाऱ्याचे पालन केले नाही, त्यानंतर त्यांना ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात आली. ते म्हणाले की, तिन्ही महिलांच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या असून त्यांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी हे प्रकरण दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे पाठवण्यात आले आहे.

पोलिसांनी घटनेशी संबंधित व्हिडिओ मागवले

दिल्ली पोलिसांनीही या घटनेशी संबंधित व्हिडिओ किंवा फुटेज असलेल्या लोकांना पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. डीसीपी नेहा यादव म्हणाल्या की, जर कोणाकडे या घटनेशी संबंधित काही व्हिडिओ किंवा इतर फुटेज असतील तर त्यांनी ते गुन्हे शाखेला शेअर करावेत. या तक्रारी क्राईम ब्रँचकडे पाठवण्यात आल्या असून, ते या प्रकरणात करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करणार असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

असा सवाल प्रियांका गांधी यांनी उपस्थित केला

तीन महिला पत्रकारांनी पोलिसांवर लावलेल्या लैंगिक छळाच्या आरोपावरून काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे या प्रकरणाची दखल घेण्याची मागणी केली आहे.

प्रियंका गांधी म्हणाल्या, 'ज्या पोलिसांचे काम सुरक्षा पुरवणे आहे त्यांच्याकडून महिलांना धोका वाटत आहे. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपासून पत्रकारांपर्यंत सर्वत्र महिलांना असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना टॅग करत त्यांनी विचारले की, 'महिलांना ही वागणूक योग्य आहे का? जर नसेल तर तुम्ही त्याची दखल का घेत नाही?