विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनात AK-47 च्या 4 राउंड एरियल फायरिंग, बिहार सरकारने SC मध्ये दिले स्पष्टीकरण

पाटणा: बिहारमधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईवर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांबाबत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, सरकारने पोलिसांवर बळाचा अवाजवी आणि अयोग्य वापर केल्याचा आरोप फेटाळून लावला आणि आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी परिस्थितीनुसार कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले.

सिवानमध्ये घडलेल्या एका घटनेचा संदर्भ देत सरकारने सांगितले की, निदर्शनादरम्यान एका पोलिसाला जमावाने घेरले होते. यावेळी स्वत:चा बचाव करण्यासाठी त्याने एके-47 मधून हवेत चार राऊंड फायर केले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या गोळीबारात कोणताही आंदोलक किंवा अन्य व्यक्ती जखमी झाली नाही.

AK-47 सारख्या शस्त्रांचा वापर चुकीचा घोषित केला

मात्र, बिहार पोलिसांनी एके-47 सारख्या शस्त्रांचा वापर सामान्य कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत योग्य नसल्याचे मान्य केले. हे विभागीय नियमांच्या विरोधात लक्षात घेऊन संबंधित हवालदाराला निलंबित करून त्याच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पोलिस विभागाच्या म्हणण्यानुसार, एके-47 सामान्य गर्दी नियंत्रणापेक्षा विशेष ऑपरेशनसाठी वापरली जाते. यासंदर्भात डीजीपीकडून आवश्यक मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.

9-MM पिस्तुलातून हवाई गोळीबारही करण्यात आला

हाती चौकाजवळ घडलेल्या आणखी एका घटनेचाही या शपथपत्रात उल्लेख आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी एका एएसआयने आपल्या 9-एमएम पिस्तुलाने हवेत दोनदा गोळीबार केला. यादरम्यान तीन आंदोलक किरकोळ जखमी झाले. या जखमा एके-47 मधून झालेल्या गोळीबाराशी संबंधित नाहीत, कारण ज्या ठिकाणी एके-47 गोळीबार करण्यात आला त्या ठिकाणी जखमी लोक उपस्थित नव्हते, असे सरकारने म्हटले आहे. या प्रकरणातील वैज्ञानिक आणि बॅलिस्टिक अहवाल अद्याप प्रतीक्षेत आहेत.

हिंसाचारामागे अनियंत्रित घटकांचा दावा

राज्य सरकारने सांगितले की, सुरुवातीला विद्यार्थ्यांचे निदर्शन शांततेत होते, परंतु नंतर काही बेलगाम घटक जमावात सामील झाले. यानंतर दगडफेक, तोडफोड अशा घटना घडल्या. सरकारच्या म्हणण्यानुसार या हिंसाचारात सुमारे 157 पोलीस आणि 7 अन्य सरकारी कर्मचारी जखमी झाले आहेत.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, 22 ते 25 जुलै 2026 दरम्यान, राज्यात 69 एफआयआर नोंदवण्यात आले आणि सुमारे 500 लोकांना अटक करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानंतर, कोणताही गुन्हेगारी इतिहास नसलेल्या 222 विद्यार्थी आंदोलकांना जामिनावर सोडण्यात आले, तर 75 अल्पवयीन मुलांना बाल न्याय मंडळ प्रक्रियेअंतर्गत सोडण्यात आले.