कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! 8 व्या वेतन आयोगापूर्वीच दिलासा मिळू शकतो, संघटनांनी सरकारपुढे ही मागणी ठेवली

8 व्या वेतन आयोगाचे ताजे अपडेट: केंद्र सरकारने 8 व्या वेतन आयोगाला आपल्या शिफारशी तयार करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. हा आयोग ४५ लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि सुमारे ६० लाख पेन्शनधारकांच्या पगार, भत्ते आणि सेवाशर्तींचा आढावा घेणार आहे. दरम्यान, नवीन वेतन शिफारशी लागू होण्यापूर्वी अंतरिम दिलासा देण्याची कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. आयोगाचा अहवाल यायला बराच वेळ लागेल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना काही आर्थिक दिलासा आगाऊ द्यावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

आयोगाचा अहवाल जून-जुलै 2027 पर्यंत येऊ शकतो, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत पगार आणि पेन्शनच्या थकबाकीचा बोजा तोपर्यंत लक्षणीय वाढेल. महागाई भत्ता (DA) आतापासून मूळ पगारात जोडला जावा, जेणेकरून थकबाकीचा ताण नंतर कमी होऊन कर्मचाऱ्यांना तात्काळ दिलासा मिळू शकेल, अशी त्यांची सूचना आहे.

मूळ वेतनात डीए जोडण्याची मागणी का?

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 1 जानेवारी 2026 पासून देय आहे. कर्मचारी संघटना 8व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहण्याऐवजी सरकार आता थोडा दिलासा देऊ शकते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत सिंग पटेल यांच्या मते, भविष्यात फिटमेंट फॅक्टर 2.0 वर निश्चित केला असेल, तर सरकार प्रथम मूळ वेतनात डीए समाविष्ट करून पगाराच्या 1.5 पट वाढ करू शकते. आयोगाच्या अंतिम शिफारशींनंतर उर्वरित फरकाची रक्कम नंतर भरता येईल.

यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढती महागाई, इंधन, वाहतूक आणि दैनंदिन खर्चातून दिलासा मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. याशिवाय सरकारवरील एकरकमी थकबाकीचा बोजाही कमी होईल. पटेल म्हणतात की डीए मूळ पगारात विलीन केल्यानंतर, घर भाडे भत्ता (एचआरए) आणि वाहतूक भत्ता यांसारख्या इतर भत्त्यांमध्ये देखील आवश्यक बदल केले जाऊ शकतात.

सरकार काय म्हणते?

मूळ वेतनात डीए जोडण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या सरकारने मान्य केलेला नाही. वित्त मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी डिसेंबर 2025 मध्ये लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले होते की, मूळ वेतनात महागाई भत्ता विलीन करण्याची सरकारची अशी कोणतीही योजना नाही. केंद्र सरकार अंतरिम सवलतीसारख्या कोणत्याही निर्णयाचा विचारपूर्वक विचार करेल, असा विश्वास कामगार आणि रोजगार क्षेत्रातील तज्ज्ञ रोहितश्व सिन्हा यांनी व्यक्त केला आहे.

हेही वाचा: पंतप्रधान मोदींच्या मंजुरीनंतरही भारतीयांनी इतके सोने का खरेदी करण्यास सुरुवात केली? व्हिडिओ

आता 8वा वेतन आयोग काय करत आहे?

सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या मुदतीला सात महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली आहे. सध्या आयोग विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भेटी देत ​​आहे. आयोग कर्मचारी संघटनांना भेटून त्यांच्या मागण्या आणि सूचनांबाबत निवेदन घेत आहे, जेणेकरून अंतिम अहवाल तयार करता येईल.