मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; जरांगेची मागणी मान्य, कधीपर्यंतच

मुंबई: मराठा समाजातील युवकांना कुणबी दाखले देण्याच्या संदर्भात कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर आता मराठा आंदोलनातील गुन्हे मागे घेण्याच्या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलाय .सप्टेंबर 2025 पर्यंत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत . याआधी मार्च 2025 पर्यंत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती .आता या निर्णयामुळे काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील आंदोलनाच्या दरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही मागे घेतले जाणार आहेत . आतापर्यंत 800 हून अधिक गुन्हे दाखल झाले असून त्यातील जवळपास 450 गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत .मनोज जरांगे पाटील यांचा आंदोलनात ही एक महत्त्वाची मागणी होती .

मराठा आंदोलकांना दिलासा

मुंबईतील आझाद मैदानातील  आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या  उपोषणानंतर राज्य सरकारने सरकारने घेतलेला निर्णय यांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले . त्यानुसार,  आंदोलनावेळी 5 लाख रुपयांच्या खाली नुकसान झालेल्या  मराठा आंदोलकांचे गुन्हा मागे घेण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता . पाच लाखांच्या खालील जवळपास 400 ते 450 गुन्हे मराठा आंदोलकांवर दाखल आहेत .हे सगळे गुन्हे आता मागे घेतल्या जाणार असल्याने मराठा आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे .

राज्य सरकारच्या मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने घेतलेला निर्णय यांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले .त्यानुसार मराठा आंदोलकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे .

काय होत्या मनोज जरांगे यांच्या मागण्या ?

1 ) हैदराबाद गॅझेटियर लागू करावे
2) सातारा संस्थान चा जीआर काढावा
3)मराठा आंदोलकांवरील सरसकट गुन्हे मागे घ्यावे
4)कायद्यात बसणारे आरक्षण द्यावे
5)58 लाख कुणबींच्या नोंदी ग्रामपंचायत मध्ये नोंद कराव्यात
6)मराठा कुणबी एक आहेत याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे .
7) सर्व अतिथी ड्रॅग केले
8) ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगळे सोयरे घ्या .सगळे सोयरे पोट जात म्हणून घ्यावे .

मराठा समाज देवाचा शोध घेण्यासाठी गेला

राज्यातील सर्वात मोठा समाज असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीतून (ओबीसी) आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करत उपोषणकर्ते मनोज जरेंग पाटील यांनी पुन्हा एकदा मुंबईत मोठं आंदोलन केलं. त्यानंतर, सरकारने हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर जारी करत त्यांच्या विविध मागण्या मान्यही केल्या आहेत. त्यामुळे, कुणबीचा पुरावा देणाऱ्या मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला सेबसी प्रवर्गातून 10 टक्के आरक्षण देऊ केलं आहे. त्यामुळे, मराठा समाजासमोर दोन पर्याय खुले झाले असून ईडब्ल्यूएस कोट्यातील आरक्षण रद्द झालं आहे. मात्र, नुकतेच जाहीर झालेल्या एमपीएससी (MPSC) मुख्य परीक्षेच्या निकालातून समोर आलेली आकडेवारी विचार करायला भाग पाडणारी आहे.

आणखी वाचा