मराठा आंदोलनानंतर आता ओबीसींचा प्रचंड मोर्चा मुंबईत येणार, दसऱ्यानंतरचा मुहूर्त ठरला, हालचालींन

ओबीसी आरक्षण: ऐन गणेशोत्सवादरम्यान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात (Azad Maidan) बेमुदत उपोषण सुरू केलं होतं. या आंदोलनासाठी राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात मराठा समाज मुंबईत दाखल झाला होता. यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील (Maratha Reservation) आठ मागण्यांपैकी सहा मागण्या राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मान्य करत त्यासंदर्भात शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयानंतर पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेत समाधान व्यक्त केले होते. मात्र, सरकारच्या या जीआरला ओबीसी संघटनांकडून तीव्र विरोध केला जात आहे. विशेषतः मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी या जीआरविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. आता मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर ओबीसी समाज देखील मुंबईत लवकरच महामोर्चा काढणार आहे.

मराठा समाजानंतर आता ओबीसी समाजही आक्रमक पवित्र्यात आला आहे. दसऱ्यानंतर 8 किंवा 9 ऑक्टोबर रोजी मुंबईत भव्य ओबीसी महामोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या नेत्यांची ऑनलाइन बैठक होणार असून, यामध्ये मोर्चाच्या अंतिम तारखेचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

छगन भुजबळ बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची शक्यता

मराठा समाजाला दिल्या जाणाऱ्या कुणबी प्रमाणपत्रांमुळे ओबीसी आरक्षण धोक्यात येईल, अशी चिंता ओबीसी संघटनांकडून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये दसऱ्यानंतर भव्य मोर्चाचे आयोजन केले जात आहे. 8 किंवा 9 ऑक्टोबर रोजी मोर्चा पार पाडण्याचा प्रस्ताव असून, आजच्या बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री व ओबीसी नेते छगन भुजबळ देखील या बैठकीला ऑनलाइन उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारच्या जीआरविरोधात मुंबईत दोन याचिका दाखल

दरम्यान, हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. दोन जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच,  याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी न करण्याची तसेच त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेच्या वतीने तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे.

https://www.youtube.com/watch?v=m0md6ukm0cq

आणखी वाचा

Chhagan Bhujbal : मराठा समाजाला ओबीसींपेक्षा जास्त निधी, कुणबी नोंदींच्या जीआरवरही आक्षेप; उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत भुजबळ आक्रमक

आणखी वाचा