खासदार, आमदारांविरुद्ध 499 खटले प्रलंबित; सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाची नाराजी

राज्य सरकारवरील उच्च न्यायालय: खासदार आणि आमदारांविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांची सद्यस्थिती सांगणाऱ्या राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर आजी-माजी खासदार आणि आमदारांच्या विरोधातील फौजदारी खटल्यांप्रकरणी सोमवारी (15 सप्टेंबर) तत्कालीन मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठाने याप्रकरणी स्युमोटो दाखल केली होती.

दरम्यानसरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असमाधानी असल्याचे ताशेरे ओढत, या खटल्यांची जिल्हास्तरीय यादी, खटल्याची स्थिती आणि आरोपी आमदारांची न्यायालयात उपस्थिती सुनिश्चित करण्याबाबत तपशीलवार माहिती देणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेशही राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र योग्य आणि संपूर्ण माहिती सांगणारे नसल्यामुळे मुख्य न्या. चंद्रशेखर आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

खासदार, आमदारांविरुद्ध 499 प्रलंबित खटले; सरकारला न्यायालयाने सुनावले खडे बोल

तर 30 जूनपर्यंत महाराष्ट्रगोवा आणि दादरा आणि नगर हवेलीमध्ये खासदार आणि आमदारांविरुद्ध 499 प्रलंबित खटले असल्याचे प्रतिज्ञापत्रातून सादर करण्यात आले आहे. मात्र न्यायालयाने या आकडेवारीवर समाधानी नसल्याचे म्हणत, हे खटले कधी, केव्हा, कुठे दाखल केले, किती साक्षीदारांची साक्ष नोंदवली. याची विचारणाही करण्यात आली. इतकच काय, तर या खटल्यांमध्ये आमदार आणि खासदारांना समन्स का नाही बजावण्यात आलं? सरकारकडे या लोकप्रतिनिधीच्या घरचे पत्ते नाही का? असा सवालही उपस्थित करत सरकारला खडे बोल न्यायालयाने सुनावले. परिणामी या संपूर्ण प्रकरणावर राज्य सरकारला सविस्तर माहिती चार आठवड्यात सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे?

हेही वाचा

आणखी वाचा