आरबीआयनं महाराष्ट्रातील ‘या’ सहकारी बँकेवरील निर्बंध वाढवले, आणखी तीन महिने निर्बंध लागू असणार

मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं सातारा जिल्ह्यातील द यशवंत सहकारी बँक लिमिटेड, फलटणवरील निर्बंध तीन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयनं द यशवंत सहकारी बँकेवर 28 मे रोजी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निर्बंध घातले होते. या निर्बंधांमध्ये तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 29 नोव्हेंबरपासून 28 फेब्रुवारी 2026 पर्यंत लागू असणार आहे. सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन बँकेवरील निर्बंध 29 नोव्हेंबरपासून पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत वाढवल्याचं आरबीआयनं म्हटलं आहे.

आरबीआयनं बँकिंग नियमन कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांनुसार कलम 35 अ चं उपकलम 1 आणि सेक्शन 56 नुसार बँकेवर निर्बंध घातले होते. हे निर्बंध 28 मेपासून लागू करण्यात आले होते. त्यामध्ये आणखी तीन महिन्यांची वाढ करण्यात आली आहे.

RBI Restrictions on Yashwant Bank : 28 मे पासून बँकेवर कोणते निर्बंध?

द यशवंत सहकारी बँक फलटण या बँकेवर आरबीआयनं 28 मे 2025 ला निर्बंध लादत असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार बँकेला 29 मे पासून आरबीआयच्या लेखी परवानगीशिवाय कर्जाचं नुतनीकरण, गुंतवणूक,  ठेवी स्वीकारणे, देणी देणे यासंदर्भातील गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली होती. याशिवाय बँकेला त्यांची मालमत्ता विकण्यास बंदी घालण्यात आली होती. बँकेची आर्थिक स्थिती मजबूत नसल्यानं बँकेवर निर्बंध घालण्यात आले होते.

शेखर चरेगावकर यांच्या विरोधात मेधा कुलकर्णी आक्रमक

कराडच्या यशवंत सहकारी बँकेतील घोटाळ्याप्रकरणी भाजपा खासदार मेधा कुलकर्णी आक्रमक भूमिका घेतली होती. राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष तथा भाजपाचे नेते शेखर चरेगावकर यांची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी केली होती. त्यामुळं मोठी खळबळ उडाली होती. मेधा कुलकर्णी यांनी कराडमध्ये येत यशवंत बँकेच्या ठेवीदार आणि कर्जदारांच्या व्यथा जाणून घेतल्या होत्या.

यशवंत बँक गैरव्यवहार प्रकरणी शेखर चरेगावकरांसह 50 जणांवर गुन्हा

सातारा जिल्ह्यात नावलौकिक मिळवलेल्या  यशवंत बँकेत 112 कोटी 10 लाख 57 हजार 481 रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगाकर यांच्यासह 50 जणांवर कराड शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहार प्रकरणी काही दिवसापूर्वी भाजपच्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी आवाज उठवला होता. या बँकेच्या गैरव्यवहारावरून भाजपमधील पुण्यातील काही नेत्यांच्यात धुसफूस पाहायला मिळाली होती.  1 एप्रिल 2024 ते 31 मार्च 2025 या कालवधीत झालेल्या लेखापरीक्षण व 1 एप्रिल 2018 ते 31 मार्च 2024 अशा लेखापरीक्षण पूर्व कालवधीत कार्यरत असलेल्यांवर अपहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. पुण्याचे शासकीय सनदी लेखापाल मंदार देशपांडे यांनी याबाबत कराड शहर पोलिसात फिर्याद दिली होती.

आणखी वाचा