फडणवीस-मिंधेंच्या सरकारमध्ये दुर्योधनाचा अहंकार; ‘सामना’च्या अग्रलेखातून सत्ताधाऱ्यांवर प्रहार

सामना अग्रलेख: आम्ही लोकशाही विकत घेऊन ठोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित केले. मग आता विरोधी पक्षनेता हवाच कशाला? अशा अहंकारी मानसिकतेत हे सरकार वावरत आहे. सुईच्या अग्राएवढीही जमीन पांडवांना न देणाऱ्या दुर्योधनाचा अहंकार फडणवीस- मिंधेंच्या सरकारमध्ये दिसतोय. अर्थात शेवटी दुर्योधनाचा अंत झालाच, हे अहंकारी राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय विधिमंडळ चालवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो! असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतनni (संजय राऊत) चेहरा अग्रलेखातून (सामना अग्रलेख) राज्यकर्तेवर दाबा केला आहे.

दरम्यान, आजपासून (23 फेब्रुवारी) विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला (Maharashtra Budget Session 2026) सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयकं मांडली जाणार आहेत. या अधिवेशनालाहे विरोधी पक्षनेता नसणार आहे. याच मुद्यावरून खासदार संजय राऊतांनी सरकारवर कठीणडून टीका केली आहे.

Saamana Agralekh : सामनाच्या अग्रलेखात नेमकं काय?

सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना नको आहे. आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या. महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष हे सगळे आमचेच आहेत. आम्ही जिंकलो, जिंकत राहू. ईव्हीएम, पैसा, पोलीस, तपास यंत्रणा आमच्या हाती आहेत. आम्ही लोकशाही विकत घेऊन ठोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित केले. मग आता विरोधी पक्षनेता हवाच कशाला? अशा अहंकारी मानसिकतेत हे सरकार वावरत आहे. सुईच्या अग्राएवढीही जमीन पांडवांना न देणाऱ्या दुर्योधनाचा अहंकार फडणवीस-मिंधेंच्या सरकारमध्ये दिसतोय. अर्थात शेवटी दुर्योधनाचा अंत झालाच, हे अहंकारी राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय विधिमंडळ चालवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो!

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनात काय होणार? हा प्रश्न आता निरर्थक आहे. कारण ‘उत्तर’ स्पष्ट आहे ते म्हणजे, ‘काहीच होणार नाही.’ लोकसभा, विधानसभा, न्यायालये, निवडणूक आयोग अशा घटनात्मक संस्था टिकवण्याऐवजी मोडीत काढण्यावर ज्या सरकारचा अधिक विश्वास आहे, त्यांच्याकडून संसदीय कार्य चांगल्या प्रकारे चालवले जाईल हे कसे मानायचे? महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री आहेत, दोन-दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, मंत्र्यांची बिनकामाची लटांबरे आहेत, पण राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना विरोधी पक्षनेता नाही ही लोकशाहीची विटंबना आहे. विरोधी पक्षनेत्याशिवाय सभागृहाचे काम चालवणे म्हणजे मिठाशिवाय अन्न शिजवण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, “विरोधी पक्षनेत्यांची निवड हा माझा अधिकार नाही. तो विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे.” यावर विधानसभा अध्यक्ष व अलिबागचे मोठे जमीनदार राहुल नार्वेकर सांगतात, “होय, तो माझाच अधिकार. मी योग्य वेळी निर्णय घेईन.” आता ही योग्य वेळ कधी येणार? दोनेक अधिवेशने पार पडली तरी ती योग्य वेळ काही येत नाही. कारण महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णयही आता दिल्लीच्या ‘दुक्कली’कडून ठरत आहेत. महाराष्ट्राला असे लाचार व स्वाभिमानशून्य बनवण्याचे काम आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी केले. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेता नसलेला बरा या भूमिकेत राज्यकारभार करणे हे बरे नाही. त्यामुळे विधिमंडळात काय होईल? विरोधकांचा आवाज ऐकला जाईल काय? हे प्रश्न आहेतच. फडणवीस यांचे सरकार कायदा-सुव्यवस्था राखण्यात, भ्रष्टाचार रोखण्यात अपयशी ठरले आहे.

जमिनीच्या व्यवहारातील लाभार्थी म्हणून विधानसभा अध्यक्ष स्वतः रस्त्यावर उतरून गोंधळ घालतात. पालिका निवडणुकीत आपल्या नातेवाईकाच्या मार्गात अडथळा ठरतील अशा विरोधी उमेदवारांना उघड धमक्या देणारे अध्यक्ष विधानसभेचे कामकाज चालवीत आहेत. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनात यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. लोकशाहीत असे गुंडांचे राज्य चालवता कामा नये. मंत्रालयात खुद्द मंत्र्यांच्या दालनात लाचखोरीचे प्रताप उघडे केले. मंत्र्यांच्या खास माणसाला लाच घेताना रंगेहाथ पकडले. हे लाचखोरी प्रकरण उघड झाल्यावर मंत्री नरहरी झिरवळ यांची जी तारांबळ उडाली हे कसले लक्षण मानायचे? तरीही हे मंत्री महोदय फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात सुखाने नांदत आहेत. एका बाजूला बोंबलायचे की, भ्रष्टाचार सहन करणार नाही आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच सरकारात हे भ्रष्ट अलंकार घालून मिरवायचे. हे दुतोंडी प्रकार राज्याने किती काळ सहन करायचे? ‘मुंढवा’ जमीन प्रकरणातला मोठय़ांचा भ्रष्टाचार मुख्यमंत्र्यांनी दडपला आहे. मुख्य चोरांना अभय देऊन दुसऱ्याच कुणाला तरी सुळावर चढवण्याचा प्रकार ‘मुंढवा’ जमीन घोटाळय़ात झाला. अशा घोटाळय़ांना अभयदान देणारे सरकार महाराष्ट्राच्या बोकांडी बसले आहे व ही पापे चव्हाट्यावर येऊ नयेत म्हणून फडणवीस सरकारला विरोधी पक्षनेता नको आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघाती मृत्यू संशयास्पद आणि रहस्यमय आहे. आमदार रोहित पवार यांनी या अपघातामागील घातपाताचा कट वारंवार उघड करूनही मुख्यमंत्री फडणवीस तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत. आता विधिमंडळ अधिवेशनात अजित पवारांच्या मृत्यूवर ‘शोक प्रस्ताव’ मंजूर होतील. भावनेने ओथंबलेली भाषणे होतील. कोणी आक्रोश करतील.

कोणी मगरीचे अश्रू ढाळतील. “मी माझा चांगला मित्र गमावला,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस हुंदके देत विधानसभेत सांगतील, पण ते सर्व बोलणे कोरडे आणि शुष्क ठरते. अजित पवारांचा अपघात नक्कीच संशयास्पद आहे. या घातपातामागे एक नियोजित ‘अंकगणित’ आहे, मोठय़ांचे कारस्थानी मेंदू आहेत. विरोधी पक्षनेता सभागृहात असता तर आमदार रोहित पवारांनी मांडलेला घातपाताचा सिद्धांत पुढे नेऊन अजित पवारांच्या संशयास्पद मृत्यूमागचे सरकारी हाताचे षडयंत्र उघडे पाडले असते. हे सर्व घडू नये म्हणून सरकारला विधिमंडळात विरोधी पक्षनेताच नको आहे. सरकारला विरोध करणारे कोणीच नको आहेत. वास्तविक राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक, वृद्ध, पोलीस, कामगार, मजूर, शेतकरी अशा सगळयांच्या मनात सरकारविरोधी खदखद आहे. या खदखदीला विधिमंडळाच्या सभागृहात वाचा फोडण्याचे, सरकारला गदागदा हलवून जाब विचारण्याचे कर्तव्य विरोधी पक्षनेत्याने नक्कीच निभावले असते, पण म्हणूनच सरकारला सळो की पळो करून सोडणारा विरोधी पक्षनेता सत्ताधाऱ्यांना नको आहे. आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जिंकल्या. आम्ही यशस्वी आहोत. महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष हे सगळे आमचेच आहेत. आम्ही जिंकलो, जिंकत राहू. ईव्हीएम, पैसा, पोलीस, तपास यंत्रणा आमच्या हाती आहेत. आम्ही लोकशाही विकत घेऊन ठोकशाहीचे राज्य प्रस्थापित केले. मग आता विरोधी पक्षनेता हवाच कशाला? अशा अहंकारी मानसिकतेत हे सरकार वावरत आहे. सुईच्या अग्राएवढीही जमीन पांडवांना न देणाऱ्या दुर्योधनाचा अहंकार फडणवीस- मिंधेंच्या सरकारमध्ये दिसतोय. अर्थात शेवटी दुर्योधनाचा अंत झालाच, हे अहंकारी राज्यकर्त्यांनी विसरू नये. विरोधी पक्षनेत्यांशिवाय विधिमंडळ चालवणाऱ्या सरकारचा धिक्कार असो!

आणखी वाचा