उद्योगपती अनिल अंबानींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा झटका; एकलपीठाचा स्थगिती आदेश रद्द

मुंबई : उद्योगपती अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स  (Reliance Communications) यांच्या बँक खात्यांना ‘फ्रॉड’ म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कारवाईला दिलेली अंतरिम स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केली आहे. त्यामुळे अनिल अंबानींना मोठा न्यायालयीन धक्का बसला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने एकलपीठाचा आदेश ‘बेकायदेशीर आणि चुकीचा’ ठरवत त्याविरोधात दाखल केलेली अपील मान्य केली. सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँका आणि एका ऑडिटर फर्मने एकलपीठाच्या अंतरिम स्थगितीविरोधात अपील दाखल केले होते.

विभागीय खंडपीठाने एकल खंडपीठ रद्द केले

यापूर्वी एकलपीठाने बँकांची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या त्रुटीपूर्ण फॉरेन्सिक ऑडिटवर आधारित असल्याचे नमूद केले होते. तसेच ही कारवाई Reserve Bank of India च्या बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत इंडियन ओव्हरसिस बँक, आयडीबीआय बँक आणि बँक ऑफ बडोदा यांच्या सध्याच्या तसेच भविष्यातील कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली होती. मात्र, खंडपीठाने हा आदेश रद्द करत बँकांच्या अपिलांना मान्यता दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मागणी फेटाळली (Supreme Court Relief Denied)

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या आदेशावर स्थगिती देण्याची अनिल अंबानींच्या वकिलांची मागणी देखील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील कायदेशीर पर्याय मर्यादित झाल्याचे मानले जात आहे. या निर्णयामुळे संबंधित बँकांना पुढील कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला असून प्रकरणाकडे उद्योगक्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

ही बातमी वाचा:

आणखी वाचा