बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांचा पोलिसांवर आर्थिक अन् मनुष्यबळाचा ताण

वसई विरार पोलीस : व्हिसा संपल्यानंतरही बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करणाऱ्या परदेशी नागरिकांवर फेब्रुवारीत मोठी कारवाई करणाऱ्या मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस (Mira-Bhayandar, Vasai-Virar Police) आयुक्तालय (MBVV) समोर आता आर्थिक व मनुष्यबळाचा ताण उभा राहिला आहे. सुमारे 240 जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यापैकी 166 परदेशी नागरिक सध्या पोलिसांच्या ताब्यात असून त्यांच्या जेवण-निवास आणि देखभालीसाठी दररोज सुमारे 70 हजार रुपये खर्च होत आहेत. नालासोपाऱ्यातील (Nalasopara Crime News) प्रगतीनगर परिसरात व्हिसा कालबाह्य झाल्यानंतरही वास्तव्यास असलेल्या परदेशी नागरिकांविरोधात ही कारवाई करण्यात आली होती. तपासादरम्यान काही जण अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणात संशयित असल्याचेही समोर आले. त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर धरपकड करण्यात आली.

वसई विरार पोलीस : स्थानिक पोलिसांवर जबाबदारीखासगी मॉलच्या खोल्या, सभागृहे घेतले भाड्याने

दरम्यानअटक केलेल्या नागरिकांच्या देखभालीची जबाबदारी आता स्थानिक पोलिसांवर पडली असून, त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च करावा लागत आहे. मुंबईतील भोईवाडा, दादर येथे आधुनिक निर्वासन (डिपोर्टेशन) केंद्र उभारण्यात आले आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या केंद्राचे उद्घाटन रखडले असून ते अद्याप सुरू झालेले नाही. परिणामी, वसई, विरार, नालासोपारा आणि माणिकपूर परिसरातील तात्पुरत्या केंद्रांमध्ये या नागरिकांना ठेवावे लागत आहे. यासाठी खासगी मॉलच्या खोल्या तसेच महापालिकेची सभागृहे भाड्याने घेण्यात आली आहेत.

वसई विरार पोलीस : 35 किलो चिकन, 40 किलो मटण; दररोज 51,800 रुपये खर्च

दरम्यानताब्यात असलेल्या नागरिकांमध्ये नायजेरिया, घाना, युगांडा आणि टांझानिया या आफ्रिकन देशांतील व्यक्तींचा समावेश आहे. त्यांच्या आहारानुसार दररोज 35 किलो चिकन, 40 किलो मटण, 400 अंडी, मोठ्या प्रमाणात ब्रेड, पाव, दूध, फळे तसेच तांदूळ आणि इतर धान्याचा पुरवठा केला जातो. या सर्व खर्चासाठी एकट्या तुळींज पोलीस ठाण्यातून दररोज 51,800 रुपये खर्च होत आहेत. तर वालीव, नायगाव, वसई, आचोळे आणि माणिकपूर पोलीस ठाण्यांकडून प्रत्येकी 3 हजार रुपये दररोज नाश्ता व चहासाठी खर्च केले जात आहेत.

दररोजचा वाढता खर्च आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ यामुळे स्थानिक पोलिसांवर दुहेरी ताण निर्माण झाला आहे. निर्वासन केंद्र कार्यान्वित होईपर्यंत हा आर्थिक बोजा सहन करावा लागणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेबरोबरच प्रशासनाच्या आर्थिक नियोजनाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

आणखी वाचा