मुख्यमंत्र्यांनी स्टे दिला, महापौर बाईंनी भरतीवरील स्टे काढला; देवेंद्र फडणवीसांपेक्षा रितू ताव

मुंबई : मुख्यमंत्री ना देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis) यांनी या बदल्यांना स्थगिती दिली असतानाच, महापौर रितू तावडे यांनी या बदल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला पत्र लिहिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर आता शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आणि आमदार अनिल परब (Anil Parab) यांनी याबाबत सरकारला धारेवर धरलं आहे. सिडकोतील घोटाळ्यावर बोलत असतानाच अनेक बाबींवर  अनिल परब (Anil Parab) यांनी सरकारला धारेवरती धरलं. यावेळी बोलताना परब म्हणाले, तुमच्या लोकांचे हात देखील गुंतले आहेत त्यामुळेच अधिकारी निर्डावले आहेत. मागच्या वेळी चौकशीची मान्यता देऊन देखील अद्याप कारवाई झाली नाही.मुख्यमंत्री यांनी सभागृहात १२० लोकांच्या महापालिकेच्या भरतील स्टे दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना लक्षात आलं यात काहीतरी घोळ आहे, त्यामुळे त्यांनी तत्काळ स्टे दिला. महापौर बाईंनी याच भरती वरचा स्टे उठवला. महापौर मुख्यमंत्र्यांपेक्षा मोठ्या झाल्या का? त्यांच्या प्रकरण अंगाशी यायला लागलं की लगेच निर्णय मागे घेतला, असंही परब यांनी पुढे म्हटलं आहे.(Anil Parab)

गुन्हा सिद्ध झाला पण कारवाई काय नेमकी केली

उल्हासनगर महापालिकेचे विषय देखील मी मांडत आहे. पण त्याची चौकशी आता होत नाही. तुम्ही आम्हाला बोला की विषय चुकीचा आहे किंवा चौकशी केली आणि चूक नसेल हे तरी सांगा. पण रिपोर्ट मध्ये दोषी असलेल्या माणसाला माफ केलं जात आहे आणि लपवलं जात आहे. चौकशी केली. गुन्हा सिद्ध झाला पण कारवाई काय नेमकी केली, कमिशन नेमली गेली.  मग कारवाई करायची नसेल तर या गोष्टी मांडायच्या कशाला. मुंबई महापालिकेच्या सर्व सुविधा घेतलेले ग्लोबल हॉस्पिटल आहे. तिथे २८ बेड आहेत. जे महापालिकेच्या सुविधा घेतल्यामुळे मोफत मिळायला हवे. मात्र कधीच ते करत नाहीत. जवळपास ६ कोटी रुपये ह्या बेडचे पैसे हॉस्पिटल कमावते. अध्यक्ष महोदय तुम्ही एक पेशंट पाठव आणि बघा ते रुग्णाला दाखल करून घेतात का? मात्र हे फोन सुद्धा उचलत नाहीत. तुम्ही यांचं कंत्राट रद्द करा त्यांच लायसन रद्द करा अशी मागणी देखील अनिल परब यांनी सभागृहात बोलताना केली.

रोज विकासाच्या नावावर अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात

एयरपोर्ट करताना मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झालं. यासाठी किती कंपन्या इंट्रेस्टेड होत्या हे सर्वांना माहिती आहे. पनवेल खारघर, कर्जत खालापूर पाली म्हसला येथे बेकायदेशीर कॉरी चालवल्या जात आहे. बोटावर मोजण्या इतक्या पर्यावरण विभागाचा परवानगी देण्यात आल्या आहेत.? स्वराज्य नावाची कंपनी आहे ती कंपनी ठरवते किती रुपयांनी माल विकायचा आहे. अनधिकृत उत्खनन मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. ४ कोटी ९६ लाख रुपये सरकारचा कर यांनी भरलेला नाही, रोज विकासाच्या नावावर अनेक गोष्टी सांगितल्या जातात. यात म्हाडा सिडको, महानगरपालिका सगळ्या येतात. अलिबाबा चालीस चोर ही आता जुने झाले. हे त्याही पुढे गेले आहेत.

शासनाचे जे पैसे डुबवले आहेत, ते वसुल करण्याची हिम्मत कोणामध्ये आहे

शासनाचे कोट्यावधींचे नुकसान होत आहे. सिडकोचे अधिकारी कोट्यावधींचा घोळ करतात. एअरपोर्टचा प्रकार बघा. तिथे कंत्राट कोणाचे, त्यात काय झाले. परवाने किती फक्त दोन पर्यावरण संमती शुन्य कॅरीची संख्या किती १०..कोणालाही परवानगी नाही तरी इतक्या बेकायदेशीर उत्खनन सुरू आहे, त्याची रायल्टी कुठे जात आहे. डोंगरचे डोंगर उद्ध्वस्त केले जात आहे, त्यांना कुणी विचारणार का नाही. १ कोटी ५ लाख ब्रासचे पैसे भरायचे आहे. भारती इन्फ्रा प्रोजेक्ट ४९६ .९० कोटी रूपये त्यांना बुडवले आहे. आहे का कोणची हिम्मत ते पैसे वसुल करायचे. स्वराज नावाची कंपनी आहे, ती ठरवते की काढलेला माल कुठे विकायचा, याचे मालक शोधून काढा.. स्वराज नावाची कंपनी आहे हे तर सगळे हिमनगाचे टोक आहे. शासनाचे जे पैसे डुबवले आहेत, ते वसुल करण्याची हिम्मत कोणामध्ये आहे. ही दादागिरी कुठली आहे नेमकी. हे सगळं कोणाच्या पाठीशी घातली जात आहे. याचे मालक कोण आहेत. त्यांच्या मालकांची उत्तरं आम्हाला शोधून हवी आहेत. कोर्टाने देखील फटकारलं. 5 हजार कोटींच टेंडर 3 हजार कोटींवर आणलं.तरीही तुम्ही मूक गिळून गप्प आहेत. आता मुंबईत विकासाच्या नावाखाली बाजार सुरु आहे. ज्या पद्धतीने डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवत आहेत. वॉर्ड ऑफिसर दलाल झाले आहेत. अंधेरी ईस्टचा वॉर्ड ऑफिसर नितीन शुक्ला हा भ्रष्टाचारी आहेत. भूषण राणे, विशाल कोकाटे हे सगळे लोकं गरीब लोकांकडे जातात आणि त्यांना बोलतात तुम्ही अपात्र आहात. घर खाली करायला सांगतात. 5-7 लाख रुपये देतात. नंतर हीच घरं पीएपीच्या नावाखाली विकतात. नितीन शुक्लावर मी मागच्या अधिवेशनात कारवाईची मागणी केली होती. कोकाटेवर देखील मी कारवाईची मागणी केली होती. मी सगळं पुराव्यासकट दिलं आहे. तुमच्या लोकांचे हात देखील गुंतले आहेत त्यामुळेच अधिकारी निर्डावले आहेत. मागच्या वेळी चौकशीची मान्यता देऊन देखील अद्याप कारवाई झाली नाही, असं म्हणत परब यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

आणखी वाचा