मोठी बातमी! धर्मांतरानंतर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल होणार नाही; न्यायालयाचा ‘सर्वोच्च’ निर्णय

नवी दिल्ली: धर्मांतर केल्याने अनुसूचित जातीच्या निकषात राहता येणार नाही असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) दिला आहे. अत्याचार प्रकरणी एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भातील निर्वाळा देत महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं आहे. अनुसूचित जातीमधील एखाद्या व्यक्तीने हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारल्यास अनुसूचित जातीचा निकष लागू होणार नाही. धर्मांतरित व्यक्तींना SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत संरक्षण मिळणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ख्रिश्चन धर्मातील व्यक्तीने अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. त्यावरुन, सर्वाच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण पोहोचले होते.

“ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर व्यक्ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीचा राहत नाही”, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. घटनात्मक दृष्ट्या अनुसूचित जातीच्या निकषांसाठी केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच पात्रता आहे. याप्रकरणी, सर्वोच्च न्यायालयाने 1950 च्या आदेशाचा आधार घेतला आहे, न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला.

धर्मांतरामुळे मूळ जातीय ओळख कायदेशीररित्या संपते, ख्रिश्चन धर्मात जातिव्यवस्था अधिकृतपणे मान्य नसल्याचा उल्लेख कोर्टाने केला आहे. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत धर्मांतरित व्यक्तीला SC/ST कायद्यांतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार नाकारले आहेत. चिंतडा आनंद यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल दिला. जातीच्या नावाखाली मारहाण आणि जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचा आरोप आनंद यांनी केला होता. याप्रकरणी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यामध्ये धर्मांतरामुळे अनुसूचित जाती हक्क गमावल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेऊन संबंधित याचिका फेटाळली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने मे 2025 मध्ये दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध पास्टर चिंथडा आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला असून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी, अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांकडून जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागला, असा आरोप आनंद यांनी केला होता. त्यानंतर, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत आनंद यांनी त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आणि पोलिसांनी त्या आधारावर एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर रामिरेड्डी यांनी हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

हेही वाचा

लोकसभेला महिला नेत्या अशोक खरातकडे गेल्या, पूजाही केली; ”धक्कादायक निकाल” लावण्याचं दिलं होतं आश्वासन

आणखी वाचा