पार्थ पवारांना क्लीन चिट नाही, तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधकांच्या बडतर्फीची शिफारस

मुंबई : पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणी (Mundhwa Land Scam) स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल अखेर विधिमंडळात सादर करण्यात आला आहे. विकास खारगे समितीचा (Kharge Committee) तब्बल 4 हजार 392 पानांचा जंबो अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. या अहवालात कुणालाही स्पष्टपणे क्लीन चिट देण्यात आलेली नसून, अनेक अधिकारी आणि संबंधितांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख नसल्याने त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.

खारगे समितीने या प्रकरणी एकूण 7 बैठका घेतल्या असून, अहवालासाठी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. या प्रकरणाशी संबंध असलेले तहसीलदार आणि सहायक दुय्यम निबंधक यांच्या बडतर्फीची शिफारस करण्यात आली आहे.

Kharge Committee Report : समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे निष्कर्ष

• शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवण्यात आल्याची गंभीर बाब
• नोंदणी प्रक्रियेत महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांची चूक
• उद्योग विभागाने एनओसीऐवजी इरादापत्र जोडणे ही नियमबाह्य कृती
• जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क न करता इरादापत्र देण्यात आले

खर्च समिती Action Recommended : अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शिफारस

समितीने काही अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस केली आहे. सहायक दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. शीतल तेजवानी आणि अशोक गायकवाड यांच्यावर फौजदारी गुन्ह्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. पार्थ पवार यांचे मावस भाऊ दिग्विजय पाटील यांना अमेडिया कंपनी प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलं आहे. तसेच, अधिक चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

Parth Pawar Case : पार्थ पवारांबाबत काय?

अहवालात पार्थ पवार यांच्यावरील कारवाईबाबत थेट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, भविष्यातील फौजदारी तपासात अधिक लोकांचा सहभाग आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते, असे समितीने नमूद केले आहे.

Pune Land Scam Investigation : फौजदारी तपास स्वतंत्र

समितीच्या कार्यक्षेत्रात फौजदारी तपासाचा समावेश नसल्याने या संदर्भात सखोल चौकशी करण्यात आलेली नाही. मात्र संबंधितांकडून प्राप्त निवेदनांच्या आधारे पुढील तपासात अधिक कारवाईची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात शासकीय जमिनीच्या व्यवहारातील गंभीर अनियमितता समोर आल्याचे स्पष्ट झाले असून, पुढील काळात पोलीस तपासातून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आणखी वाचा