सीमांकन विधेयकाला आमचा विरोध राहील.

विरोधकांच्या बैठकीत निर्णय, स्वारस्यपूर्ण स्थिती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने महिला आरक्षण कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी आयोजित केलेल्या वाढीव अर्थसंकल्पीय संसद अधिवेशनाचा प्रारंभ आज गुरुवारपासून होत आहे. या अधिवेशनात केंद्र सरकार तीन विधेयके सादर करणार आहे. लोकसभेची सदस्य संख्या वाढविण्यासंबंधीचे विधेयक सर्वात महत्वाचे आहे. मात्र, विरोधी पक्षांच्या ‘इंडी’ आघाडीने या विधेयकांना विरोध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

विरोधी आघाडीच्या या निर्णयामुळे संसदेत स्वारस्यपूर्ण परिस्थिती पहावयास मिळणार आहे. ही विधेयके संमत करण्यासाठी दोन तृतियांश बहुमताची आवश्यकता लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये आहे. सध्या केंद्र सरकारजवळ दोन्ही सभागृहात असे बहुमत नाही. लोकसभेत सरकारला दोन तृतीयांश बहुमतासाठी किमान 71 अतिरिक्त खासदारांची आवश्यकता लागणार आहे. तर राज्यसभेत 23 अतिरिक्त खासदारांच्या समर्थनाची आवश्यकत आहे.

काय स्थिती होऊ शकेल…

लोकसभेत सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे 294 खासदारांचे बळ आहे. दोन तृतीयांश बहुमतासाठी आणखी 71 खासदारांची आवश्यकता आहे. विरोधी ‘इंडी’ आघाडीकडे सध्या लोकसभेत 232 खासदार आहेत. तर 17 खासदार अपक्ष किंवा अन्य पक्षांचे आहेत. या 17 खासदारांनी विधेयकांना पाठिंबा दिला, तरी सरकारला 52 खासदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सरकारला 23 खासदारांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सरकारसाठी स्थिती थोडी सुकर आहे.

बहुमताचा नियम काय सांगतो…

घटनेतील नियमानुसार घटना परिवर्तन करायचे असल्यास सभागृहाच्या एकंदर संख्याबळापैकी किमान 50 टक्के, तर सभागृहात मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश सदस्यांचे समर्थन आवश्यक आहे. हाच नियम राज्यसभेलाही लागू आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये सरकारजवळ प्रत्येक सभागृहाच्या संख्याबळाच्या 50 टक्क्यांहून अधिक जागा आहेत. त्यामुळे प्रथम अट सरकार पार करु शकते. पण दोन तृतीयांश बहुमताची अट पूर्ण करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या  काही खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे, अशी स्थिती सध्या दिसून येत आहे.

अनुपस्थित राहिल्यास…

विरोधी पक्षांनी मतदानाच्या वेळी सभात्याग केल्यास किंवा काही विरोधी पक्षांचे खासदार अनुपस्थित राहिल्यास सरकारसाठी स्थिती अनुकूल होऊ शकते. आतापर्यंत या मार्गाने केंद्र सरकारने अनेक विधेयके संमत करुन घेतली आहेत. तेव्हा, या तीन विधेयकांसंबंधी काय घडते याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.