महिलांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण आणताय, मग निधी वाटपात नगरसेविकांवर अन्याय का? विरोधी पक्षनेत्यांकडून मुंबई महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा समाचार

महिलांना न्याय देण्यासाठी भाजप सरकारकडून महिलांना 33 टक्के आरक्षण देण्यासाठी धोरण राबवले जात आहे. महिलांना न्याय मिळावा यासाठी शिवसेना त्याला पाठिंबाही देत आहे. मात्र एकीकडे भाजप सरकार महिला आरक्षण आणत असताना पालिकेतील विरोधी पक्षाच्या नगरसेविकांवर विकास निधी वाटपात प्रचंड मोठा भेदभाव करीत असल्याचे सांगत आज पालिकेतील विरोधी पक्षनेत्या शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांचा चांगलाच समाचार घेतला.

पालिकेच्या अर्थसंकल्पावर आजपासून सभागृहात चर्चा झाली. या वेळी तब्बल 4 तास 35 मिनिटे अर्थसंकल्पावर बोलताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच टोले लगावले. मुंबईच्या विविध प्रश्नांवर भाष्य करताना त्यांनी प्रशासनाला सूचनाही केल्या. दरम्यान, स्थायी समितीला अर्थसंकल्पातून 800 कोटींचा निधी मिळाल्यानंतर झालेल्या विकासनिधी वाटपात सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवकांना अडीच कोटींपासून 8 ते 10 कोटींच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे. तर विरोधी पक्षाच्या नगरसेवक-नगरसेविकांना फक्त 20 ते 25 लाख रुपये विकास निधी देण्यात आला आहे. यावरून सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच पैलावर घेतले. महिलांना न्याय देता म्हणता, मग विरोधी पक्षातील नगरसेविकांना तुटपुंजा निधी देऊन त्यांच्यावर अन्याय करीत नाहीत का? हा भेदभाव नाही का? मतदान केलेल्या मुंबईकरांचा कष्टकरी मुंबईकरांच्या करातून आलेला हा पैसा असून या भेदभावामुळे त्यांच्यावरही अन्याय होणार नाही का? असे प्रश्न उपस्थित केले. या वेळी सभागृहात शिवसेनेसह विरोधी पक्षातील सर्वच नगरसेवकांनी सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करीत सभात्याग केला.   यावेळी विरोधकांनी फलक झळकवत सत्ताधाऱ्यांविरोधात सभागृहाबाहेर घोषणाबाजी केली.

प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढा

पालिकेचा कारभार गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रशासकाच्या माध्यमातून झाला. या काळात प्रशासनाकडून वारेमाप खर्च झाल्याचा आरोपही किशोरी पेडणेकर यांनी केला. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत केलेल्या खर्च, मोडलेल्या ठेवी यांची सविस्तर माहिती देणारी श्वेतपत्रिका काढा, अशी मागणीही त्यांनी या वेळी केली.