ब्युरो प्रयागराज. महिला आरक्षण आणि सीमांकन या मुद्द्यांवर देशाच्या संसदेत रात्री उशिरापर्यंत जोरदार चर्चा सुरू होती. दरम्यान, महिलांना संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देणारा महिला आरक्षण कायदा-२०२३ गुरुवारपासून लागू झाला आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे.
हा कायदा लागू होऊनही सध्याच्या लोकसभेतील महिलांना त्याचा लाभ लगेच मिळणार नाही. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुढील जनगणनेवर आधारित सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच महिलांसाठी आरक्षण प्रणाली प्रभावी होईल. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की संविधान (१०६वी दुरुस्ती) कायदा, २०२३ मधील तरतुदी १६ एप्रिल २०२६ पासून प्रभावी मानल्या जातील.
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी महिला आरक्षण कायद्यावर आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, हे अगदीच विचित्र आहे. सप्टेंबर 2023 मध्ये मंजूर झालेला 'नारी शक्ती वंदन कायदा' आजपासून लागू झाला आहे, तर त्यात करायच्या सुधारणांवर अजूनही चर्चा सुरू आहे आणि त्यावर मतदान केले जाईल. मी पूर्णपणे आश्चर्यचकित आहे.
सप्टेंबर 2023 मध्ये, संसदेने 'नारी शक्ती वंदन कायदा' संमत केला, ज्या अंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तथापि, हे आरक्षण 2027 च्या जनगणनेनंतर आयोजित केलेल्या सीमांकन प्रक्रियेनंतरच लागू केले जाऊ शकते, असे कायद्यात आधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. लोकसभेत सध्या चर्चेत असलेल्या तीन विधेयकांचा उद्देश सन 2029 पासून हे आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा करणे हा आहे.
Comments are closed.