सोनिया गांधी प्रकरणी कोर्टाने लिखित युक्तिवाद मागवला असून, पुढील सुनावणी १६ मे रोजी होणार आहे

डिजिटल डेस्क- काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी संबंधित मतदार यादी वाद प्रकरणी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना आठवडाभरात लेखी युक्तिवाद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच या खटल्याच्या पुढील सुनावणीसाठी 16 मे ही तारीख निश्चित करण्यात आली असून, त्यावरून न्यायालयाला या प्रकरणी सर्व पक्षकारांचे म्हणणे सविस्तरपणे ऐकायचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुनावणीदरम्यान, तक्रारदाराच्या वरिष्ठ वकिलाने आपला प्रतिवाद पूर्ण केला आणि भारतीय निवडणूक आयोगाचा अहवाल रेकॉर्डवर सादर करण्यासाठी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. त्याचवेळी, सोनिया गांधी यांच्या वतीने हजर असलेल्या वकिलानेही न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात त्यांना काही अतिरिक्त युक्तिवाद सादर करायचा आहे.

भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच मतदार यादीत नाव समाविष्ट केल्याचा आरोप आहे.

याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार, सोनिया गांधी यांनी 30 एप्रिल 1983 रोजी औपचारिकपणे भारतीय नागरिकत्व प्राप्त केले. मात्र, त्यांचे नाव 1980 मध्येच नवी दिल्लीच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते, असा तक्रारदाराचा दावा आहे. या आधारावर त्यांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होते की नाही, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना सोनिया गांधी यांनी यापूर्वीच न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, त्यांच्याविरोधात दाखल केलेली ही याचिका पूर्णपणे निराधार आणि राजकीय हेतूने प्रेरित आहे.

कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग झाल्याचा युक्तिवाद दिला

हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे सांगून ते म्हणाले की या आरोपांना कोणतेही तथ्य किंवा कायदेशीर आधार नाही. त्यांच्या उत्तरात, त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नागरिकत्वाशी संबंधित मुद्दे पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त संबंधित प्राधिकरणाला आहे. शिवाय, मतदार याद्या आणि निवडणूक विवादांशी संबंधित प्रकरणे भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात, फौजदारी न्यायालयांच्या नव्हे. तक्रारदार आपल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ कोणताही ठोस कागदोपत्री पुरावा सादर करू शकला नाही, असेही सोनिया गांधींच्या वतीने सांगण्यात आले. हे आरोप सिद्ध करता येतील असा कोणताही विश्वासार्ह पुरावा आतापर्यंत न्यायालयात समोर आलेला नाही.