इस्रायलला मदत : भारताने नियमांचे उल्लंघन केले

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रतिनिधीचा दावा : शस्त्रास्त्र पाठविणे नियमांच्या विरोधात

संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका अहवालात भारतावर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाचा आरोप करण्यात आला आहे. इस्रायलसोबतचे संबंध आणि युद्धाच्या समर्थनावरून भारताची कायदेशीर अन् नैतिक जबाबदारी ठरत असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे. ‘टॉर्चर अँड जेनोसाइड’ नावाचा हा अहवाल युएनच्या  विशेष प्रतिनिधी फ्रांसेस्का अल्बनीज यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषदेत मांडला आहे.

इस्रायलशी घनिष्ठ संबंधांमुळे भारत आंतरराष्ट्रीक कायद्याच्या अंतर्गत स्वत:च्या कर्तव्यांचे पालन करणे टाळत आहे आणि भारताला याची जबाबदारी घ्यावी लागू शकते असे फ्रांसेस्का अल्बनीज यांनी म्हटले आहे.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायलच्या कब्जाला गैर ठरविले असून त्याच्यासोबत शस्त्रास्त्रांची देवाणघेवाण रोखण्याची सूचना केली आहे. तरीही भारत इस्रायलला शस्त्रास्त्रs पुरवत आहे, हा प्रकार नियमांच्या विरोधात असू शकतो असा दावा त्यांनी केला.

कायद्यासोबत भारताची नैतिक जबाबदारी देखील आहे. भारताचा इतिहास आणि न्यायाचा विचार अशाप्रकारच्या निर्णयांच्या विरोधात उभा राहण्याचा आहे, परंतु सध्याच्या सरकारची भूमिका त्यापेक्षा वेगळी दिसून येत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

गाझामध्ये यातना शिबिरासारखी स्थिती

ऑक्टोबर 2023 पासून इस्रायलने गाझा आणि डिटेंशन सेंटर्समध्ये पॅलेस्टिनींच्या विरोधात यातनांचा वापर केला आहे. गाझा हे अत्यंत मोठे यातना शिबिर ठरल्याचा दावा टॉर्चर अँड जेनोसाइड अहवालात करण्यात आला आहे. याच अहवालाच्या आधारावर अल्बनीज यांनी भारताच्या भूमिकेवर टिप्पणी केली आहे. गाझामध्ये छळ केवळ तुरुंगांपुरती मर्यादित नाही, पाळत, फेस रिकग्निशन, ड्रोन आणि चेकपॉइंट्सद्वारे पॅलेस्टिनींच्या जीवनावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवनही एकप्रकारच्या मानसिक आणि सामाजिक दबावात राहत असल्याचे अहवालात म्हटले गेले आहे.

फ्रांसेस्का अल्बनीज यांचा दावा

-गाझामध्ये अत्यंत खराब स्थिती आहे, सुमारे 1,90,000 लोक 50 चौरस किमीपेक्षा कमी भूभागात राहत आहेत.

-गाझामध्ये औषधे, साफसफाई अन् सुरक्षेची मोठी कमतरता आहे. तेथील स्थिती ‘कंसट्रेशन कॅम्पपेक्षा’ खडतर.

-तुरुंगात अन् बाहेर दोन्ही ठिकाणी एकसारखीच धोरणे लागू, भूकेद्वारे दबाव निर्माण करणे, मुलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार.

-गाझामध्ये वकील, डॉक्टर, पत्रकार आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनाही इस्रायलकडून लक्ष्य करण्यात येत आहे.

-कोलंबिया, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्लोवेनिया आणि मलेशिया ही स्थिती रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.