कथित महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयाने आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्यासह 17 जणांना मोठा दिलासा दिला. शिखर बँक मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश जाधव यांनी आमदार रोहित पवार यांना दोषमुक्त केले. तसेच हे प्रकरण बंद झाल्याचे स्पष्ट केले.
ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला होता. यामध्ये सहकारी साखर कारखान्यांची कवडीमोल भावात आणि नियमांचे उल्लंघन करून विक्री केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. ईडीने याप्रकरणी जुलै 2024 मध्ये तिसरे आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये रोहित पवार यांना आरोपी म्हणून नामनिर्देशित केले गेले. ईडीचा आरोप आहे की, 80.56 कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकेने 2009 मध्ये कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचा ताबा घेतला व 2012 मध्ये अत्यंत कमी किमतीत त्याचा लिलाव केला. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, लिलावाच्या प्रक्रियेत रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो लिमिटेडव्यतिरिक्त इतर दोन पक्ष सहभागी झाले होते. मात्र, सर्वाधिक बोली लावणाऱयाला तांत्रिक कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात आले, तर दुसरा बोली लावणारा बारामती अॅग्रोचा व्यावसायिक सहकारी होता, ज्याला साखर कारखाना चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता.
सत्य त्रास देऊ शकते
या निकालानंतर आमदार रोहित पवार यांनी ट्विटच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या. न्यायदेवतेवर आमचा पूर्ण विश्वास असल्याचे मी पहिल्यापासून सांगत होतो. त्यानुसार अखेर घोटाळ्याच्या आरोपातून वगळत ईडीच्या फेऱयातून न्यायालयाने सुटका केली, याबाबत मा. न्यायालयाचे मनापासून आभार! सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं..’ हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं…!, असे रोहित पवार यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या प्रकरणात नाहक त्रास आणि मनस्ताप सहन करावा लागल्याचे पवार म्हणाले. “घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ…!’’ असेही त्यांनी त्यात नमूद केले.
Comments are closed.