निवडणुकीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात खरच वाढ होणार का? सरकारनं दिली महत्वाची माहिती

पेट्रोल डिझेल दर बातम्या : सध्या देशातील काही राज्यांमध्ये निवडणुका सुरु आहेत. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत एक मोठी बातमी समोर आली आहे. निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती 28 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात, अशी चर्चा सुरु आहे. काही अहवालात तसा दावा करण्यात आला आहे. यावर आता सरकारने प्रतिक्रिया दिली आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने असे अहवाल खोटे असल्याचे म्हटले आहे. दर वाढण्याचे दावे सरकारने फेटाळून लावले आहेत.

लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, काही अहवालांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढणार असल्याचे सूचित केले जात आहे. हे स्पष्ट करण्यात येत आहे की, सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. नागरिकांमध्ये भीती आणि घबराट निर्माण करण्यासाठी अशा बातम्या पसरवल्या जात असून, त्या द्वेषपूर्ण आणि दिशाभूल करणाऱ्या आहेत. वास्तविक पाहता, भारत हा एकमेव देश आहे जिथे गेल्या चार वर्षांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढलेल्या नाहीत. भारत सरकार आणि तेल सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील तीव्र वाढीपासून भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली आहेत.

सरकारने अहवालातील हे सर्व दावे फेटाळून लावले

कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल सुमारे 120 डॉलरवर स्थिर असल्याने तेल कंपन्या आणि सरकारवर मोठा आर्थिक दबाव येत आहे. सरकारी तेल कंपन्यांना दरमहा अंदाजे 27000 कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. ही परिस्थिती जास्त काळ टिकू शकत नाही. सध्या, सरकारने प्रति लिटर 10 रुपयांची उत्पादन शुल्क कपात आणि विंडफॉल टॅक्स यांसारखी पावले उचलली आहेत, परंतु हा केवळ तात्पुरता दिलासा आहे, कायमस्वरूपी उपाय नाही, असा दावा एकाअहवालात करण्यात आला आहे. मात्र, सरकारने अहवालातील हे सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत.

अहवालात काय म्हटलंय?

एाका अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील वाढीमागे जागतिक घटकही महत्त्वाचे आहेत. पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव, विशेषतः होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे. यामुळेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने जास्त आहेत आणि याचा थेट परिणाम भारतावर होत आहे. कच्च्या तेलाची आयात 13 ते 15 टक्क्यांनी घटली असली तरी, वाढलेल्या किमतींमुळे एकूण आयात बिलात दररोज190 ते 210  दशलक्ष डॉलर्सची वाढ झाली आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, दरवाढीचा परिणाम आयातीच्या प्रमाणापेक्षा अधिक असल्याचं अहवालात म्हटलं आहे.

आणखी वाचा