यूपीमध्ये जुन्या पेन्शनवर अपडेट, या कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर

लखनौ. उत्तर प्रदेशातील जुनी पेन्शन योजना (OPS) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन निर्णय समोर आला आहे, ज्यामुळे बर्याच काळापासून वाट पाहत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राज्य सरकारने दाखल केलेली विशेष अपील फेटाळताना विलंबासाठी दिलेली कारणे पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट केले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण

हे प्रकरण सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) कनिष्ठ अभियंत्यांशी संबंधित आहे ज्यांची 1984 ते 1989 दरम्यान रोजंदारी किंवा वर्क चार्ज तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आली होती. नंतर त्यांच्या नियमितीकरणाबाबत वाद निर्माण झाला.

कोर्टाची कडक भूमिका

अरुण भन्साळी आणि जसप्रीत सिंग यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान निरीक्षण केले की, निर्धारित मुदतीनंतर सरकारची अपील दाखल करण्यात आली होती. विलंब 90 दिवसांपासून सुमारे 200 दिवसांपर्यंत होता. सरकारने फाइल्सची हालचाल, विभागीय प्रक्रिया आणि इतर कारणे उद्धृत केली, परंतु न्यायालयाने हे न्याय्य मानले नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, प्रशासकीय हलगर्जीपणाला विलंबाचा आधार बनवता येणार नाही.

कर्मचाऱ्यांना काय लाभ मिळाला?

या निर्णयानंतर संबंधित कनिष्ठ अभियंते 2006 ऐवजी 2001 पासून नियमित मानले जातील. याचा थेट परिणाम त्यांच्या सेवा शर्तीवर होऊन ते जुन्या पेन्शन योजनेच्या कक्षेत येतील.

त्यांच्यासाठी ओपीएसचा मार्ग मोकळा झाला

2004 नंतर नवीन पेन्शन प्रणाली लागू झाल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळू शकला नाही. मात्र या निर्णयानंतर या कर्मचाऱ्यांसाठी ओपीएसचा मार्ग मोकळा झाला असून, त्यामुळे त्यांना निवृत्तीनंतर चांगली आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे.

न्यायालयाच्या महत्त्वाच्या टिप्पण्यांचा फायदा होईल

सरकारी विभागांचा दिरंगाई सहज मान्य केल्यास त्याचा न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होऊन सर्वसामान्यांच्या हक्कांवरही परिणाम होईल, असेही न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने अंतिम मुदतीचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.