उरणच्या चिरले गावाजवळील 374 हेक्टर क्षेत्रावर एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (आयएलपी) उभे करण्याच्या हालचाली सिडकोने सुरू केल्या आहेत. या पार्कच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सिडकोने इच्छुक कंपन्यांना आमंत्रित केले असून त्यांचा एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट मागवण्यासाठी टेंडर काढले आहे. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबई शहर आयटी, एज्युसिटी, स्पोर्ट सिटीपाठोपाठ लॉजिस्टिक हब म्हणूनही उदयाला येणार आहे.
सिडकोने पुष्पक नोडमधील चिरले गावाजवळ सुमारे 374 हेक्टर जमीन एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क (आयएलपी) विकसित करण्यासाठी राखीव ठेवले आहे. या प्रकल्पांतर्गत विकसित होणाऱ्या क्षेत्रावर आवश्यक पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुविधा, सामायिक सुविधा आणि उपयुक्तता जाळ्यांचा समावेश असणार आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन वाटप, विकास आणि वितरण हे महाराष्ट्र शासनाच्या एमआयडीसी धोरणानुसार करण्यात येणार आहे. यासाठी सविस्तर मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला असून संपूर्ण क्षेत्र सात लॉजिस्टिक झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. सर्व भूखंडांना सुलभ जोडणी मिळावी यासाठी 45 मीटर आणि 30 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांचे प्राथमिक जाळे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
शहराच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल
जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि मजबूत प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधांसह नवी मुंबईचे मोक्याचे स्थान या बळावर, नवी मुंबई हे लॉजिस्टिक व संबंधित उद्योगांसाठी नैसर्गिक केंद्र म्हणून आकार घेत आहे. प्राथमिक टप्पा हा या क्षमतेला चालना देत नवी मुंबईला राष्ट्रीय स्तरावरील लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून स्थापित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया सिडकोचे उपाध्यक्ष विजय सिंघल यांनी व्यक्त केली आहे.
■ प्राथमिक टप्प्यात सुमारे 72 हेक्टर क्षेत्रातील 12 भूखंडांसाठी कंपन्यांना आमंत्रित केले आहे. या प्रकल्पासाठी रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, मलनिस्सारण जाळे या पायाभूत सुविधा सिडकोकडून विकसित करण्यात येणार आहेत.
■ निवड प्रक्रियेनंतर यशस्वी अर्जदार आणि सिडको यांमध्ये सामंजस्य करार होणार आहे. ज्यामध्ये संबंधित भूखंडाच्या शुल्क भरणा आणि अधिग्रहणासंबंधी अटी नमूद आहेत.
■ महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण आणि त्यातील सुधारणांनुसार या प्रकल्पांतर्गत लॉजिस्टिक आणि संबंधित लाईट इंडस्ट्रीज, वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलँड कंटेनर डेपो आणि इतर पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.
Comments are closed.