रिक्षा-टॅक्सीचालकांना मराठी सक्तीसाठी कायद्यात सुधारणा, परिवहन आयुक्तांकडून गृह विभागाला प्रस्ताव सादर; मराठीचे ज्ञान असेल तरच परवान्यांचे नूतनीकरण

मराठीचे ज्ञान असलेल्या रिक्षा-टॅक्सीचालकांच्याच परवान्यांचे यापुढे नूतनीकरण करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. बरोबरच या नूतनीकरणावेळी संबंधित रिक्षा व टॅक्सीचालकांच्या चारित्र्याचीही तपासणी केली जाणार आहे. या कारवाईला कायद्याचे अधिष्ठान लाभावे यासाठी महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम 4, 78 व 85 मध्ये सुधारणा केली जाणार असून तसा प्रस्ताव परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाला सादर केला आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याची तरतूद या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. त्यानुसार मसुदा अधिसूचना काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर सार्वजनिक सेवा वाहन चालविण्याची परवानगी देताना अर्जदाराच्या चारित्र्य व पार्श्वभूमीबरोबरच मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान तपासण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला (आरटीओ) मिळणार आहे. यामुळे राज्यातील रिक्षा व टॅक्सीचालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे कायद्याने बंधनकारक होणार आहे. या निर्णयामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत स्थानिक भाषेला प्राधान्य मिळणार असून प्रवाशांना अधिक सुलभ व स्नेही सेवा मिळेल, अशी अपेक्षा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.

जनतेकडून हरकती व सूचना मागवल्या

या मसुदा नियमांवर नागरिक, संघटना तसेच संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत येणाऱया सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार करण्यात येणार आहे.

जनतेकडून सूचना घेण्यास ‘आम्ही गिरगावकर’ संघटनेचा पुढाकार

सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा ‘आम्ही गिरगावकर’ या संघटनेने स्वागत केले आहे. इतकेच नव्हे तर याप्रश्नी जनतेच्या हरकती आणि सूचना जास्तीत जास्त प्रमाणात सरकारकडे जाव्यात यासाठी संघटनेचे कार्यकर्ते सिग्नलवर टेबलच मांडून बसणार आहेत. सध्या संघटनेच्या वतीने एक कटआऊट मुंबईत फिरवले जात आहे. त्यात मराठी येत नसलेल्या रिक्षा आणि टॅक्सीचालकांना रेल्वेची तिकिटे देऊन त्यांच्या गावी परतण्यासाठी संघटना मदत करेल असे दाखवण्यात आले आहे.