टोल प्लाझा अडथळामुक्त होणार

न थांबताही वाहनांकडून वसुली होणार, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली घोषणा

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशभरातील वाहन टोल नाके आता लवकरच अडथळामुक्त होणार आहेत, अशी घोषणा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. नव्या यंत्रणेने सर्व टोल नाके आणि वाहने जोडली जाणार असून टोल भरण्यासाठी आता नाक्यांवर थांबण्याची आवश्यकता वाहन चालकांना उरणार नाही. वाहने न थांबताही टोल त्यांच्या बँक खात्यांवरुन परस्पर संकलित केला जाणार आहे. वाहन चालकांना दिलासा देणारी ही महत्वपूर्ण माहिती त्यांनी ‘लॉजिस्टि शक्ती समिट‘च्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात शनिवारी दिली. यामुळे वाहनांचा प्रवास आता बाधारहित पद्धतीने होणार असून त्यामुळे इंधनाचीही काहीशी बचत होणार आहे.

आपल्या भाषणात त्यांनी ही नवी यंत्रणा कशी काम करणार आहे, याचीही माहिती दिली. नव्या यंत्रणेत एकीकृत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञानावर (एआय) आधारीत आहे. एआय अॅनिलिटिक्सशी अॅटॉमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) यंत्रणेला जोडले जाणार आहे. तसेच फास्टॅक रीडर्सच्या माध्यमातून वाहनांना ओळखण्यात येणार आहे आणि त्यांच्याकडून स्वयंचलित पद्धतीने टोल वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अडथळ्याविना वाहने टोल पार करुन पुढचा प्रवास करतील.

नियमांचे पालन न केल्यास…

या यंत्रणेच्या नियमांचे पालन सर्व वाहन चालकांना करावे लागणार आहे. नियमांचा भंग केल्यास, किंवा यंत्रणेला टाळून वाहन पुढे नेल्यास त्वरीत वाहन चालकांना ई-नोटीस पाठविण्यात येईल. त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात दंड आकारला जाईल. नियमभंग वारंवार झाल्यास वाहन चालकाचा लायसेन्स रद्द केला जाऊ शकतो. दंड न भरल्यास वाहन चालकाचा फास्टॅग स्थगित ठेवला जाईल. तसेच ‘व्हीएएचएएन’ संबंधित अन्य दंडही चालकावर लावला जाऊ शकतो. त्यामुळे चालकांना बंधने पाळावी लागतील, असे प्रतिपादन त्यांनी कले.

जागतिक शक्ती बनायचे असल्यास…

भारताला जागतिक आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे यायचे असल्यास लॉजिस्टिक्सवर करावी लागणारी गुंतवणूक कमी करावी लागणार आहे. आयआयटी चेन्नई, आयआयटी कानपूर आणि आयआयएम बेंगळूर या संस्थांनी एक अहवाल सादर केला असून त्या अहवालानुसार देशात एक्स्पे्रस वे आणि आर्थिक कॉरीडॉर्सची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात झाल्याने लॉजिस्टिक्स गुंतवणुकीच्या प्रमाणात 16 टक्क्यांवरुन 10 टक्के अशी घट झाली आहे. आता ही घट आपल्याला एक अंकी, अर्थात 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी करावी लागणार आहे. लॉजिस्टिक्समधील गुंतवणूक अमेरिकेत 12 टक्के, युरोपियन देशांमध्ये 12 टक्के तर चीनमध्ये 8 ते 10 टक्के इतकी आहे. भारताने हे प्रमाण गाठले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

जैवइंधनाची निर्मिती आवश्यक

भारताला आपल्या आवश्यकतेच्या 87 टक्के कच्चे इंधन तेल आयात करावे लागते. हा खर्च प्रतिवर्ष 22 लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. यामुळे देशाचे परकीय चलन मोठ्या प्रमाणात खर्च होते. पेट्रोलियमच्या अतिउपयोगामुळे प्रदूषणही मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे भारताला आपली स्वत:ची पर्यायी इंधन व्यवस्था निर्माण करावी लागणार आहे. जैव इंधनाचे देशांतर्गत उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवावे लागणार असून त्यादृष्टीने केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. हरित हैड्रोजन हा पर्याय यासाठी उत्तम असला तरी त्याचा निर्मिती खर्च कमी कसा होईल, याचा विचार करावा लागणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला लवकरच 5 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे ध्येय समोर ठेवले असून ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व मंत्री कार्यरत आहोत, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

वाहनचालकांना मिळणार मोठा दिलासा

D. तुम्ही कोणत्याही अडथळ्याशिवाय टोल रस्ता ओलांडल्यास वाहनचालकांसाठी मोठी सोय

ड अशा प्रकारच्या वाहतुकीसाठी नवी एआय आधारित यंत्रणा कार्यरत होणार

ड भारताच्या इंधन आयातीचा खर्च कमी करण्यासाठी जैव इंधनाचे उत्पादन

ड भारताला 5 लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे सरकारचे ध्येय