अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांतांना लिहिले पत्र, म्हणाले- आता तुमच्याकडून न्यायाची अपेक्षा नाही

नवी दिल्ली, २७ एप्रिल. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांना पत्र लिहून आपला मोठा निर्णय व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांच्याकडून यापुढे न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही, त्यामुळे ते स्वत: न्यायालयात हजर राहणार नाहीत किंवा वकील पाठवणार नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचे म्हणणे ऐकून आपण हा निर्णय घेतल्याचे केजरीवाल यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. महात्मा गांधींच्या सत्याग्रहाचा दाखला देत त्यांनी आता कायदेशीर लढ्याऐवजी नैतिक आणि वैचारिक निषेधाचा मार्ग स्वीकारणार असल्याचे सांगितले.

आपले पाऊल न्याय व्यवस्थेच्या विरोधात नसून आपल्या तत्त्वांच्या समर्थनार्थ असल्याचेही केजरीवाल यांनी सूचित केले. मात्र, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता यांनी कोणताही निर्णय दिल्यास त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आपण राखून ठेवू, असे त्यांनी स्पष्ट केले. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी 20 एप्रिल रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अरविंद केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली होती, ज्यामध्ये त्यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीपासून स्वतःला माघार घेण्याची मागणी केली होती. आपला निकाल देताना, न्यायमूर्ती शर्मा यांनी स्पष्ट केले की याचिकेचा विचार न करता सुनावणीतून माघार घेणे हा एक सोपा पर्याय होता, परंतु त्यांनी संस्थात्मक शुद्धता आणि प्रतिष्ठा सर्वोपरि ठेवून खटल्याच्या गुणवत्तेवर निर्णय घेणे योग्य मानले.

त्यांनी नमूद केले की जेव्हा त्यांनी आपला निकाल वाचण्यास सुरुवात केली तेव्हा कोर्टरूममध्ये पूर्ण शांतता होती. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, त्यांच्यासमोर हा केवळ कायदेशीर प्रश्न नाही, तर एक आव्हान आहे ज्याने न्यायाधीश आणि न्यायिक संस्था दोघांचीही परीक्षा घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या मुद्द्याचा पुनरुच्चार करून असे म्हटले आहे की जोपर्यंत ठोस पुराव्यांद्वारे खंडन होत नाही, तोपर्यंत न्यायमूर्तीची निःपक्षपातीपणा गृहीत धरली जाते आणि न्यायाधिशांना केवळ संशयाच्या आधारे किंवा याचिकाकर्त्याच्या वैयक्तिक समजाच्या आधारे केसमधून काढून टाकता येत नाही.

न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, न्यायालयीन प्रक्रियेचा दर्जा खालावणारी परिस्थिती निर्माण करण्याची परवानगी कोणत्याही याचिकाकर्त्याला दिली जाऊ शकत नाही. खोटे, न्यायालयात किंवा सोशल मीडियावर हजार वेळा पुनरावृत्ती झाले तरी ते सत्य बनत नाही. केजरीवाल यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना न्यायमूर्ती म्हणाले की पक्षपातीपणाचे दावे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही पुरावे नाहीत, ज्यात वकील परिषदेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या व्यावसायिक सहभागाशी संबंधित आरोपांचा समावेश आहे.