अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी शरद कळसकर याला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज मोठा दिलासा मिळाला. न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयचा दावा फेटाळून लावत आरोपी कळसकरची सुटका केली. सीबीआयने आरोपीची ओळख पटवण्यासाठी जी ‘टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड’ घेतली होती ती एका बंद चेंबरमध्ये करण्यात आली होती. या प्रक्रियेमुळे आरोपीच्या ओळखीबाबत प्रथमदर्शनी शंका निर्माण होत असल्याने त्याला जामीन देणे योग्य असल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.
20 ऑगस्ट 2013 रोजी अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष नरेंद्र दाभोलकर (67) यांची पुण्यात गोळय़ा झाडून हत्या करण्यात आली होती. पुणे पोलिसांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 2014 साली हा तपास पेंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सोपवला. सप्टेंबर 2021 साली पाच आरोपींविरुद्ध दोषारोप निश्चित होऊन खटल्याला सुरुवात झाली. तर मे 2024 मध्ये विशेष न्यायालयाने शरद कळसकर आणि सचिन अंदुरे यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावतानाच डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. विशेष न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेविरोधात शरद कळसकर याने हायकोर्टात अपील दाखल केले होते. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आज बुधवारी हा निकाल खंडपीठाने जाहीर करत शरद कळसकर याची सुटका केली.
आदेशाला स्थगितीस नकार
सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे याकरिता आदेशाच्या अंमलबजावणीला चार आठवडय़ांची स्थगिती द्यावी, अशी विनंती सरकारी पक्षाने केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती अमान्य केली व नमूद केले की, सध्याच्या आदेशात आम्ही अर्जदार हाच हल्लेखोर होता, या त्याच्या ओळखीबाबत प्राथमिक स्तरावरच शंका व्यक्त केली असल्याने सरकारी पक्षाची ही विनंती फेटाळत आहोत.
Comments are closed.