8 व्या वेतन आयोगाची मुदत वाढवली – आता 31 मे पर्यंत निवेदन सादर केले जातील! ₹69,000 किमान वेतनाच्या मागणीवर निर्णय आणखी उशीरा येईल

नवी दिल्ली. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. 8 व्या वेतन आयोगाने निवेदन सादर करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल ते 31 मे 2026 पर्यंत वाढवली आहे. आयोगाने राष्ट्रीय परिषद म्हणजेच NC-JCM च्या मागणीचा विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विविध कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनर्स संघटनांना त्यांच्या मागण्या सविस्तरपणे मांडण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल.

मुदत वाढवली पण नियम कडक झाले – आता फक्त ऑनलाइन

मुदत वाढवून दिली असली तरी निवेदन देण्याची पद्धत कडक करण्यात आली आहे. आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, आता सर्व अर्ज आयोगाने ठरवलेल्या ऑनलाइन लिंकद्वारेच केले जातील. कागदावर आधारित मेमोरँडम, हार्ड कॉपी, PDF किंवा ईमेलद्वारे पाठवलेले मेमोरँडम विचारात घेतले जाणार नाही. मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे अधिकृत नोडल अधिकारी त्यांच्या सूचना विहित ऑनलाइन स्वरूपात देऊ शकतात.

मुदत का वाढवावी लागली?

एनसी-जेसीएमने मंगळवारी आयोगाच्या अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई यांची भेट घेतली. अनेक संघटना आणि पेन्शनर्स संघटनांना निवेदन ऑनलाइन सादर करण्यात अडचण येत असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी सांगितले. 28 ते 30 एप्रिल दरम्यान दिल्लीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण चर्चेनंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली. तथापि, या विलंबाचा एक तोटा असा आहे की फिटमेंट फॅक्टरवर अंतिम निर्णय येण्यास अधिक वेळ लागेल ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगारासाठी अधिक प्रतीक्षा करावी लागेल.

किमान पगार ₹69,000 आणि 3.83 फिटमेंट फॅक्टरची मागणी.

यावेळी कर्मचाऱ्यांची सर्वात मोठी अपेक्षा फिटमेंट फॅक्टरशी संबंधित आहे. NC-JCM ने 3.83 च्या फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे. हे मान्य केल्यास, किमान मूळ वेतन सध्याच्या 18,000 रुपयांवरून थेट 69,000 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. याशिवाय 6 टक्के वार्षिक पगारवाढ, पदोन्नतीवरील दोन अतिरिक्त वाढीतून किमान 10,000 रुपयांचा लाभ आणि एक महिन्याच्या पगाराएवढी ग्रॅच्युइटी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

३१ मे नंतर काय होणार?

31 मे रोजीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर, आयोग सर्व मेमोरँडम आणि सूचनांचे सखोल विश्लेषण सुरू करेल. सभापती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रमुख संबंधितांशी चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. यानंतर आयोग आपला सविस्तर अहवाल आणि शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करेल, ज्याच्या आधारे मंत्रिमंडळ वेतनवाढ आणि भत्त्यांवर अंतिम निर्णय घेईल आणि अंमलबजावणीची अंतिम मुदत ठरवेल.