धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही, मुस्लिमांचा 5 टक्के कोटा 2014 ला रद्द झाला; हायकोर्टात राज्य शासनाचे प्रतिज्ञापत्र

धर्माच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही. संविधानात तसे स्पष्टपणे नमूद आहे. तसेच मुस्लिमांचे नोकरीतील 5 टक्के आरक्षण डिसेंबर 2014 मध्येच रद्द झाले आहे. नव्याने यात काहीही केले गेलेले नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.

महायुती सरकारने मुस्लिमांचे 5 टक्के आरक्षण रद्द केल्याचा आरोप करणारी याचिका अॅड. एजाज नख्वी यांनी दाखल केली आहे. हा आरोप साफ चुकीचा आहे. यातील दावे आधारहीन आहेत, असा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.

जुलै 2014 मध्ये मुस्लिम समाजासाठी नोकरी व शिक्षणात 5 टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले. याचा वटहुकूम जारी करण्यात आला. मात्र याचा कायदा करण्यात आला नाही. त्यामुळे डिसेंबर 2014 मध्ये हे आरक्षण रद्द झाले, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

या आरक्षणाचा लाभ कसा घ्यावा यासाठी दोन स्वतंत्र जीआर काढण्यात आले होते. आरक्षणच राहिले नसल्याने हे जीआर फेब्रुवारी 2026 मध्ये रद्द करण्यात आले, असे या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आधीच रद्द झालेल्या आरक्षणाबाबत नव्याने काहीही करण्यात आले नाही. फक्त प्रलंबित तांत्रिक विषयांना पूर्णविराम देण्यात आला. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशीही विनंती या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.

'त्या' नोकऱ्या व प्रवेश सुरक्षित

जुलै ते डिसेंबर 2014 मध्ये 5 टक्के कोट्याअंतर्गत दिले गेलेले शैक्षणिक प्रवेश व सरकारी नोकऱ्या सुरक्षित आहेत, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.