पुन्हा फेटाळली याचिका, केंद्रीय निवडणूक आयोग योग्य निर्णय घेत असल्याचा निर्णयपत्रात निर्वाळा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीची मतगणना तोंडावर आलेली असताना तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणखी एक धक्का दिला आहे. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात तृणमूल काँग्रेसने सादर केलेली अपील याचिका फेटाळण्यात आली आहे. निवडणूक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला कोणतेही अधिकारी नियुक्त करण्याचा विशेषाधिकार आहे. त्यामुळे त्याने घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर नाहीत, असा निर्वाळा दिला गेला आहे.
येत्या सोमवारी, अर्थात 4 मे या दिवशी अन्य तीन राज्ये आणि एक केंद्रशासित प्रदेश यांच्यासह पश्चिम बंगालमध्येही मतगणना होणार आहे. पश्चिम बंगालच्या मतणनेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती निरीक्षक आणि साहाय्यक म्हणून केली आहे. या निर्णयाला आक्षेप घेणारी याचिका तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने कलकत्ता उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली होती. तथापि, त्या न्यायालयाचे न्यायाधीश के. जे. राव यांनी ती फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात या पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाचा दारवाजा ठोठावत अपील याचिका सादर केली. शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सुटी असूनही सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या सूचनेवरुन शनिवारी या अपील याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली. न्या. जे. नरसिम्हा आणि न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यता आली. केंद्रीय निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती न करुन नियमाचा भंग करीत आहे. राज्य सरकारचे अधिकारी मनगणनेच्यावेळी उपस्थित असणे अनिवार्य आहे, असा युक्तीवाद तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांचे म्हणणे
सिब्बल यांनी प्रामुख्याने चार मुद्द्यांवर युक्तीवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका पक्षपातीपणाची आहे. राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना मतगणनेपासून दूर ठेवले जात आहे. निवडणूक आयोग असे हेतुपुरस्सर करीत आहे. आतापर्यंतच्या पायड्यांच्या हे विरोधात आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी नियुक्त केल्यास मतगणना प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सूचना पत्रकात राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांचीही नियुक्ती केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तथापि, निवडणूक आयोग त्याच्या सूचना पत्रकाप्रमाणे वागण्यासही नकार देत आहे, आदी मुद्दे त्यांनी सादर केले.
फेटाळला युक्तीवाद
तृणमूल काँग्रेसचा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णत: फेटाळला. निवडणूक काळात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सर्वाधिकार असतात. या अधिकारांना आव्हान देता येऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाने जे सूचना पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यातील कोणताही मुद्दा बेकायदेशीर नाही. कोणते अधिकारी कोठे आणि किती प्रमाणात नियुक्त करावेत, तसेच त्यांच्यावर उत्तरदायित्व कोणते देण्यात यावे, हे निर्धारित करण्याचा अधिकार केवळ केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा आहे. अधिकारी राज्यातील असोत किंवा केंद्रातील असोत, ते सरकारी अधिकारीच असतात. त्यामुळे विशिष्ट अधिकारीच असावेत अशी मागणी कोणीही करु शकत नाही. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणात आता अन्य कोणताही आदेश देणार नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तृणमूल काँग्रेसची याचिका फेटाळली. प्रत्येक मतगणना टेबलवर सर्व पक्षांचे मतगणना प्रतिनिधी असतातच. त्यांचाही मतगणना कार्यात सहभाग असतो. मतगणना केवळ अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्यात होत नसते. राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी आवश्यकता भासल्यास मतगणना प्रक्रियेला आक्षेप घेऊ शकतात. अशा स्थितीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कारण नाही, असे खंडपीठाने निर्णयपत्रात सुस्पष्ट केले आहे.
अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त केले
पश्चिम बंगालच्या मनगणनेसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, मतगणना केंद्रांवर अधिक प्रमाणात निरीक्षकही नियुक्त करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती पाहता केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या तुकड्याही सर्व मतगणना केंद्रांमध्ये अधिक प्रमाणात नियुक्त करण्यात येणार आहेत. मतगणना शांततेत आणि निर्भय वातावरणात पार पडावी, यासाठी जे करणे आवश्यक आहे, ते सर्व उपाय केले जातील, असे प्रतिपादन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केले आहे.
फालटामध्ये मतदारांचे आंदोलन
भारतीय जनता पक्षाला मतदान केल्यामुळे मतदारांना ठार मारण्याच्या धमक्या तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून दिल्या जात आहेत. महिलांनाही धमकावले जात आहे, असा आरोप पश्चिम बंगालमधील फालटा मतदारसंघातील हिंदू मतदारांनी केला आहे. या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व तृणमूल काँग्रेसचे जहांगिर खान करीत आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून धमक्या येत आहेत, अशा अनेक तक्रारी सादर करण्यात आल्या आहेत. शनिवारी सहस्त्रावधी हिंदू मतदारांनी धमक्यांच्या विरोधात उग्र निदर्शने केली. निदर्शकांमध्ये प्रामुख्याने महिलांची संख्या अधिक होती. या मतदारांचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या मतदारसंघात सुरक्षा दलांच्या अतिरिक्त सशस्त्र तुकड्या नियुक्त केलेला आहेत.
मतगणना तोंडावर, हिंसाचार जोरावर
ड पश्चिम बंगालमध्ये मतगणना तोंडावर आली असताना हिंसाचाराला ऊत
ड फालटा मतदासंघात हिंदू मतदारांना धमक्या, अतिरिक्त सुरक्षादले नियुक्त
ड सर्व मतगणना केंद्रांवर अतिरिक्त केंद्रीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा आदेश
ड पश्चिम बंगालमध्ये मतगणनेसाठी प्रशासन यंत्रणांची सज्जता पूर्णत्वाकडे
Comments are closed.