पश्चिम बंगालमध्ये दक्षता: राज्य सचिवालय 'नबन्ना'सह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केंद्रीय दले तैनात

कोलकाता, ४ मे. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत सत्तापरिवर्तन लक्षात घेता, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) सध्याच्या राज्य सचिवालय नबन्नासह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये केंद्रीय दल तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सरकारी कागदपत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे.

सरकारी कागदपत्रांच्या संरक्षणासाठी निवडणूक आयोगाने पावले उचलली

सरकारी दस्तऐवजांची नासधूस टाळण्यासाठी सीआरपीएफच्या तुकड्या दुपारी राज्यातील अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये तैनात करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य सचिवालय नबन्ना, रायटर्स बिल्डिंग, विकास भवन, जलसंपदा भवन आणि खडो भवन येथे क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) तैनात करण्यात आल्या होत्या. सर्व सरकारी कागदपत्रांचे संरक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांनी सत्तेत आल्यास सर्व फायली उघडण्याचा इशारा दिला होता.

उल्लेखनीय आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील निवडणूक प्रचारादरम्यान तृणमूल काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले होते. भाजपची सत्ता आल्यास सर्व फायली उघडल्या जातील, असा इशारा त्यांनी वारंवार दिला होता. सर्व कागदपत्रांच्या सुरक्षेसाठी हा पुढाकार घेतल्याचे मानले जात आहे.

'नबान्ना' ही सध्या राज्य सरकारची मुख्य प्रशासकीय इमारत आहे.

सध्या, शरत चटर्जी रोड, मंदिरतळा, हावडा येथे स्थित नबन्ना ही राज्य सरकारची मुख्य प्रशासकीय इमारत आहे, जिथे मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालय आहे. डाव्या आघाडीच्या राजवटीत रायटर्स बिल्डिंग ही अधिकृत सचिवालयाची इमारत होती. भाजप रायटर्स बिल्डिंगला महत्त्व देऊ शकते, अशी अटकळ आहे. त्यासाठी या इमारतींच्या जीर्णोद्धाराची योजना यापूर्वीच तयार करण्यात आली आहे.

डाव्या आघाडीच्या राजवटीत रायटर्स बिल्डिंग ही अधिकृत सचिवालयाची इमारत होती.

मात्र, यावेळी सरकारी कागदपत्रांची योग्य सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची असल्याने काही कागदपत्रे गहाळ होण्याची भीती भाजपला आहे. यासाठी महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये क्यूआरटी टीम तातडीने पाठवण्यात आल्या आहेत.

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांवर एक नजर

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सुरक्षेच्या कारणास्तव या कार्यालयांभोवती केंद्रीय दल तैनात करण्यात आले आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बॅगा तपासल्या जात आहेत आणि कोणत्याही कर्मचाऱ्याने कोणतीही फाईल राज्य सचिवालयाबाहेर नेऊ नये यासाठी पाळत ठेवली जात आहे.