लसीकरण मोहीम अंमलबजावणीत निष्काळजीपणा, हजारो बालकांना वेळेत लसच मिळाली नाही; कर्मचाऱ्यांकडून पाठपुराव्यात हलगर्जी

बालमृत्यू टाळण्यासाठी तसेच बालकांमधील आजारांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकारकडून लसीकरण मोहिमा राबवल्या जातात; परंतु त्या मोहिमांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. हजारो बालकांना वेळेवर लस मिळत नसल्याने ते लसीपासून वंचित राहतात. लसीकरण कर्मचाऱ्यांकडून यासंदर्भात वेळीच पाठपुरावा होत नसल्याचेही दिसून आले आहे. सर्व बालकांचे वेळीच लसीकरण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्य शासनाने राज्य, जिल्हा आणि महानगरपालिका स्तरावर लसीकरण कृती दलाची स्थापना केली आहे.

राज्य शासनाने यासंदर्भात आज शासन निर्णय जारी केला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य स्तरावर, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर, तर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पालिका स्तरावर लसीकरण कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. नियमित लसीकरण कार्यक्रम राबवण्याची जबाबदारी या कृती दलांकडे असेल. महापालिका लसीकरण कृती दलाकडून नियमित बैठका आणि मोहिमांचा आढावा घेतला जातोय की काय यावर राज्य लसीकरण कृती दल लक्ष ठेवेल. लसीकरण मोहिमांमधील त्रुटी आणि उणिवा दूर करून उपाययोजना करण्याचे कामही कृती दलांकडे सोपवण्यात आले आहे.

लसीकरणासाठी उपलब्ध लसी, साधनसामुग्री, खर्च, इतर संबंधित विभागांचा सहभाग, अनुपालन अहवाल यावरही लसीकरण कृती दलांना काम करावे लागणार आहे. या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यासाठी कृती दलाची दरमहा बैठक घेतली जाणार आहे. राज्य लसीकरण कृती दलात अध्यक्षांसह 29 सदस्य, जिल्हा लसीकरण कृती दलात अध्यक्षांसह 21 तर महापालिका लसीकरण कृती दलात अध्यक्षांसह 17 सदस्यांचा समावेश आहे.