कोलकाता. पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी येणारा दिवस दिलासा देणारा ठरू शकतो. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांमध्ये आता सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा सातव्या वेतन आयोगाचा आहे. राज्यातील नव्या सरकारने या दिशेने पावले उचलली तर लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ शक्य आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यात भाजपचे सरकार आल्यास सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना प्राधान्याने केली जाईल, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. हे आश्वासन त्यांनी बंगालच्या मतदारांसमोर दिलेले प्रमुख आश्वासन होते.
संपूर्ण आश्वासन काय होते?
पूर्व मिदनापूर येथील एका जाहीर सभेत नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वेतन संरचना देण्यासाठी ७वा वेतन आयोग लागू केला जाईल. यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रदीर्घ वेतन असमानतेपासून दिलासा मिळू शकतो.
आता काय परिस्थिती आहे?
सध्या पश्चिम बंगालमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित पगार मिळत आहे. त्यामुळेच राज्य आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात तफावत आहे. अशा परिस्थितीत सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे हा फरक बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकतो.
आतापर्यंतच्या ट्रेंडवरून बंगालमध्ये भाजप पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन करत असल्याचे दिसते. आता सर्वांच्या नजरा नव्या सरकारच्या निर्णयांकडे लागल्या आहेत. सातवा वेतन आयोग कधी स्थापन होणार आणि त्याच्या शिफारशी लागू होण्यासाठी किती वेळ लागेल हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
Comments are closed.