दिल्ली उच्च न्यायालयाचा मोठा आदेश, केजरीवाल, सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांच्यासाठी ॲमिकसची नियुक्ती
दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणात न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी मोठा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि नेते दुर्गेश पाठक यांच्याशी संबंधित खटल्यात ॲमिकस क्युरी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, तिन्ही नेत्यांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यासाठी तीन वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती केली जाईल, जे न्यायालयासमोर त्यांची बाजू मांडतील.
सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने विचारले की कोणते प्रतिवादी न्यायालयात हजर झाले नाहीत. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केजरीवाल, सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक कोर्टात हजर झाले नाहीत. यानंतर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी या तिघांच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी एका ज्येष्ठ वकिलाची ॲमिकस क्युरी (न्यायमित्र) म्हणून नियुक्ती करावी, जेणेकरून त्यांच्या वतीने कायदेशीर खटला प्रभावीपणे मांडता येईल, असे निर्देश दिले. या प्रक्रियेनंतरच सीबीआयचा युक्तिवाद ऐकून घेतला जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रतिवादीचा 'उत्तराचा अधिकार माफ'
न्यायालयाने सांगितले की, माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांच्या वतीने मित्रपक्ष नियुक्तीनंतरच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआय) च्या युक्तिवादावर सुनावणी केली जाईल. सुनावणीदरम्यान एका प्रतिवादीने अद्याप आपला जबाब नोंदवला नसल्याची माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. त्यावर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेत त्या पक्षाचा जबाब नोंदविण्याचा अधिकार संपुष्टात आणल्याचे सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली आहे.
केजरीवाल-सिसोदिया यांनी वकील का पाठवला नाही?
कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात सुरू आहे, ज्यामध्ये सीबीआयने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींना ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निर्दोष सुटकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. दरम्यान, केजरीवाल यांच्याकडून हे प्रकरण अन्य न्यायमूर्तींकडे वर्ग करण्याची मागणीही करण्यात आली होती, जी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी यापूर्वीच फेटाळून लावली होती. यानंतर केजरीवाल यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांनी न्यायाधीशांच्या निःपक्षपातीपणावर प्रश्न उपस्थित केला आणि म्हटले की या प्रकरणात न्याय मिळण्याची अपेक्षा नाही. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला सीबीआयने आव्हान दिले होते तसेच कायदेशीर प्रक्रियेबाबत पक्षकारांमध्ये जोरदार वादावादी झाली होती. कोर्टानेही कार्यवाही पुढे नेत अनेक प्रक्रियात्मक सूचना जारी केल्या आहेत.
माहितीनुसार, केजरीवाल यांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सुनावणी न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्माच करतील. यानंतर, तिन्ही नेत्यांनी एक जाहीर पत्र लिहून जाहीर केले की ते स्वत: न्यायालयात हजर राहणार नाहीत किंवा त्यांच्या वतीने कोणताही वकील युक्तिवाद करणार नाही. केजरीवाल यांनी त्यांच्या पत्रात हितसंबंधांच्या संघर्षाचा आरोप केला आहे आणि दावा केला आहे की न्यायाधीशांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे सरकारी वकिलांच्या पॅनेलशी संबंध आहेत आणि एसजी केस वाटप प्रक्रियेत भूमिका बजावते. ते म्हणतात की या कारणास्तव त्यांना निष्पक्ष चाचणीची अपेक्षा नाही.
Comments are closed.