बेकायदेशीर इंधन तस्करी करणारी तीन जहाजे गुजरातच्या धक्क्याला;अलंग शिप यार्डकडे नेण्यास हायकोर्टाची परवानगी

चोरीछुप्या पद्धतीने इंधन तसेच बिटूमन (डांबर) तस्करीप्रकरणी कारवाई करण्यात आलेल्या जहाज मालकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिलासा देण्यास नकार दिला. तिन्ही जहाजांची सुटका करण्याची मागणी फेटाळून लावत सुरक्षेचा धोका आणि सागरी वाहतुकीतील अडथळे लक्षात घेता, हायकोर्टाने या जहाजांना गुजरातच्या अलंग शिप यार्डकडे हलवण्याचे आदेश दिले.

फेब्रुवारी महिन्यात तटरक्षक दलाने एमटी अस्फाल्ट स्टार, एमटी स्टेलर रुबी आणि एमटी अल जाफझिया ही तीन जहाजे फेब्रुवारी महिन्यात तटरक्षक दलाने अडवली होती आणि यलो गेट पोलीस ठाण्याने ताब्यात घेतली होती. इराणमधून प्रतिबंधित बिटुमेन आणि इंधनाची चोरटी वाहतूक केल्याचा या जहाजांवर आरोप आहे. विशेष म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय निर्बंध टाळण्यासाठी या जहाजांनी आपली लोकेशन सिस्टम बंद ठेवली होती. सुरक्षा ठेव आकारून जहाजे मुक्त करण्याची विनंती करत जहाजमालकांनी अॅड. विक्रम परशुरामी, अॅड. प्रिन्स उपाध्याय यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अनखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगण्यात आले की, तटरक्षक ताब्यात घेतलेली ही जहाजे सुरक्षा ठेव आकारून तत्काळ सोडून द्यावीत. जहाजे एकाच ठिकाणी उभी ठेवल्याने नुकसान होत आहे. मात्र तटरक्षक दलाच्या वतीने अॅड. जितेंद्र मिश्रा यांनी विरोध केला व खंडपीठाला सांगितले की, ही जहाजे सध्या मानवरहित असून ती भरसमुद्रात उभी ठेवणे सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत जोखमीचे आहे. खंडपीठाने या युक्तिवादाची दखल घेत जहाजे गुजरातच्या अलंग येथे हलवण्याचे आदेश दिले व या प्रकरणावरील सुनावणी 18 मेपर्यंत तहकूब केली.